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[VIDEO] All India Bakchod Nails It Again With This Hilarious Rahul Vs Modi Debate!

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With the General elections approaching, the whole nation is abuzz with debates about the probable and deserving Prime ministerial candidates in India. Two binaries have been set in front of us and we are supposed to pick between the better of the two evils. Rahul Gandhi is the face of the Congress with ‘secularism‘ as it’s prime electoral agenda against the ‘communal‘ BJP that is presenting ‘Development and governance‘ as their prime concern against the tainted UPA that has been marred in corruption, with Narendra Modi as the poster boy with his ‘Gujarat model of development’.

All India Bakchod, a comedy collective run by Khamba, Tanmay, Rohan and Ashish, who became an internet sensation after this satirical video featuring Kalki Koechlin and Juhi Pandey, have nailed it once again in this hilarious video that is a sharp and humorous comment on the level of political debate in our country.

You must be to comment.
  1. K.B.Srivastava

    मोदी और राहुल दोनों ही ईमानदार लगते हैं और दोनों ही कुंवारे हैं. लेकिन मोदी बदनाम हैं कि वे मुसलमानों के दुश्मन हैं. पहले भाजपा इसलिए जीत गयी थी क्योंकि पार्टी ने मंदिर बनवाने के लिए कहा था. देश में गरीबों की संख्या अधिक है और रईश लोग वोट देने जाते नहीं. राहुल ने ८२करोड गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा कानून बनवाया लेकिन भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है यदि भाजपा अपने चुनावी पत्र को संशोधित नहीं करेगी तो भाजपा का जीत पाना मुस्किल हो जायेगा.(आगे और)

  2. K.B.Srivastava

    जो भी दल चनाव जीतना चाहते हैं उन्हें अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखना चाहिए कि माननीय न्यायाधीशों तथा उनके स्टाफ की संख्या तथा महिला पुलिस कर्मियों की संख्या अमेरिका के मानक के अनुसार (१० गुना) बढ़ाई जाएगी ताकि न्यायालयों में लंबित मामले निपट सकें तथा बेरोजगारों को नौकरी मिल सके और महिलाओं को सुरक्षा दी जा सके. भारत में १२.१०करोड लोग बेरोजगार हैं, जिन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी.(२) खाद्य सुरक्षा के तहत ५ किलो अनाज के स्थान पर १५किलो अनाज, ५किलो दाल तथा २ किलो सरसों का तेल दिया जायेगा. (३) भ्रस्टाचार की समाप्ति के लिए भारत के समस्त नागरिकों की चल अचल संपत्ति, उसका वर्तमान मूल्य तथा वार्षिक आय का विवरण कंप्यूटर में दर्ज किया जायेगा ताकि यह पता चल सके कि कौन सरकार की सहायता का पात्र है और किसको संपत्ति कर देना है. अघोषित संपत्ति तथा काले धन को जब्त किया जायेगा. गबन की गयी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जायेगी तथा भ्रस्ट कर्मचारी अधिकारी को आजीवन कारावास की सजा दी जायेगी. यदि गबन की गयी धनराशि अथवा घोटाले की धनराशि एक करोड़ से ऊपर की होगी तो मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी.

  3. K.B.Srivastava

    (४) भारत एक धनी देश है. हमारे पास भारत में ३१००० टन सोना जमीन के ऊपर है और संभवतः लाखों टन सोना जमीन के अन्दर दबा पड़ा है अभी नवाब वाजिद अली शाह का सोना और हीरा, जो दुनियां में सबसे अधिक था, गोमती नदी के नीचे सुरंग में कहीं दबा पड़ा है उन्होंने इंग्लैंड की महारानी को लिखा था कि यदि वे उनका वैवाहिक प्रस्ताव स्वीकार करें तो वे लन्दन से लखनऊ तक इतना सोना बिछा देगे कि वे अपना कदम रखते हुए लन्दन से लखनऊ आ सकती हैं. दुसरे देशों में सरकार के पास सोने तथा हीरों की लिखापढ़ी होती है और भारत में लोग धन छिपा कर रखते हैं. इससे स्पष्ट है कि दुनियां में भारत से अधिक धनी कोई देश नहीं है.. हमारा दल किसी दुसरे देश से अथवा विश्व बैंक से कर्ज नहीं लेगा, बल्कि संपत्ति कर बढाकर राजस्व प्राप्तियां कई गुना अधिक की जाएँगी. एक करोड़ तक की संपत्ति पर कोई संपत्ति कर देय नहीं होगा और एक करोड़ के ऊपर १०% प्रति वर्ष की दर से संपत्ति कर देना होगा, जिसमे मंदिर का सोना भी शामिल होगा. उदहारण के लिए श्री आसा राम के पास रु १५००करोड की संपत्ति है, इसलिए उन्हें रु १४९.९० करोड़ प्रति वर्ष संपत्ति कर देना होगा. (५) संपत्ति कर बढ़ाने से राजस्व प्राप्तियां कई गुना बढ जाएगी जिसे खर्च करने हेतु सांसदों/विधायकों/अधिकारीयों/कर्मचारियों का वेतन तथा पेंशनर्स की पेंशन, गरीब परिवारों की पेंशन कई गुना बढ़ाई जाएगी तथा विकास कार्य भी कई गुने अधिक किये जायेगे. (आगे और)

  4. K.B.Srivastava

    (६) रोबोट सैनिक, ड्रोन, लड़ाकू विमान आदि सीमा पर तैनात किये जायेगे तथा सैनिकों एवं पुलिस वालों को पुरे बदन का बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जायेगा ताकि उन्हें गोली न लग सके. (७) बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु रोबोट सैनिकों, ड्रोन, लड़ाकू विमान और बुलेट प्रूफ जैकेट आदि का निर्माण भारत में ही किया जायेगा और इनका आयात विदेशों से नहीं किया जायेगा. बेरोजगारी दूर करने तथा महिलाओं की सुरक्षा हेतु सभी राज्यों में एक एक महिला गृह मंत्री तथा एक एक महिला पुलिस महानिदेशक का पद सृजित किया जायेगा, जिसके अधीन बहुत बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मियों की भरती की जाएगी, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगी.(८) सभी शिकायतकर्ता अपनी शिकायत पुलिस स्टेशन के इ मेल पते पर दर्ज करेंगे/करायेंगे और शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन नहीं जायेंगे. महिलायें अपनी शिकायत महिला पुलिस स्टेशन पर ही दर्ज कराएंगी. (९) हमारा दल अच्छी तरह से जानता है कि भारत में ८०.८ करोड़ युवा मतदाता हैं, जिनके वोट से सरकार बनती है, परन्तु जब यही मतदाता अपनी पत्नी अथवा महिला मित्रों के साथ किसी होटल में ठहरते हैं तो पुलिस उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए छापा मार कर परेशांन करती है. कानूनन भारत में सार्वजनिक स्थान से २०० मीटर की दुरी तक वेश्यालय चलाना दंडनीय अपराध है, परन्तु अकेली महिला किसी के भी साथ कहीं भी जा सकती है और ठहर सकती है. इसलिए होटल में अथवा किसी के घर में यदि कोई महिला अपनी इच्छा से अकेली गयी है तो इस उद्देश्य से छापा मारने का कोई औचित्य नहीं बनता. हमारा दल ऐसा प्राविधान करेगा कि पुलिस इस उद्देश्य से छापा नहीं मारेगी और खाप पंचायतों एवं अन्य दख्लन्दाजों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा कानून में ऐसा सन्शोधन किया जायेगा कि युवाओं को अधिक आजादी के लिए रूस, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में न जाना पड़े. (आगे और)

  5. K.B.Srivastava

    (१०) कुछ गरीब माताएं अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर दूसरों के घरों पर वर्तन साफ़ करने अथवा ईंट भट्ठों पर काम करने चली जाती हैं और उनके बच्चों के साथ कभी कभी बलात्कार हो जाते हैं तथा उनमे से कुछ की हत्या भी हो जाती है.इसलिए सभी मोहल्लों में एक क्रेच की व्यवस्था की जाएगी जिसमे इन बच्चों को रखा जायेगा तथा एक महिला सिपाही की ड्यूटी इन बच्चों की देखरेख के लिए लगाई जाएगी. (११) दूरदराज स्थानों पर क्रेच की स्थापना नहीं की जा सकती, अतः हमारी पार्टी द्वारा उनके अभिभावकों को समझाया जायेगा कि वे उनकी देखरेख उनके बाबा/दादा/दादी/नाना/नानी आदि से कराएं तथा बच्चों को बलात्कारियों के लिए अकेला न छोड़ें. (१२) बलात्कार के मामलों की रिपोर्ट महिला थानों में की जाएगी, जिसकी वकालत माननीय न्यायालय में महिला वकील द्वारा की जाएगी तथा सुनवाई महिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, जहाँ कोई पुरुष उपस्थित नहीं होगा ताकि आवेदक बिना शर्म के अपना दुःख दर्द स्पष्ट कर सके. (१३) १९५५ तक भारत में बलात्कार के मामले नहीं सुनाई देते थे, जब भारत में वेश्यावृति के लिए नियमावली बनी हुई थी. अब भी भारत में वेश्यावृति वैध है, परन्तु सार्वजानिक स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा,स्कूल, अस्पताल आदि से २०० मीटर की दुरी तक वेश्यालय चलाना दंडनीय अपराध है अकेली महिला अपनी इच्छा से २००मीटर के अन्दर भी किसी के साथ जा सकती है परन्तु २०० मीटर की दुरी के पश्चात सुरक्षा और चिकित्सा के सम्बन्ध में अभी नियमावली नहीं बनाई गयी है. इसलिए बलात्कार के मामलों को कम करने के लिए मेरी पार्टी द्वारा इस सम्बन्ध में १९५५ की नियमावली को पुनर्जीवित किया जायेगा. (१४) भारत में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की कमी है, इसलिए सभी लड़कियों की शादियाँ नहीं हो सकती. अतः जो विदेशी महिलाएं भारतीयों की योनेच्छा पूर्ति हेतु भारत के होटलों में ठहरेंगी, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी. (१५) भारत में लड़कियों की संख्या बढ़ाने के लिए अभिभावकों को हर एक लड़की पर रु २लाख का पुरस्कार दिया जायेगा. (१६) गावों में गरीब महिलाओं के घर शौचालय न होने के कारण उन्हें झाड़ियों में, राढ़ी में, अरहर और गन्ने के खेतों में जाना पड़ता है, जहाँ उनके साथ बलात्कार होते रहते हैं तथा कभी कभी उनकी हत्याएं भी हो जाति हैं. इस तरह से किस जाति में किस जाति के बच्चे पैदा हो रहे हैं यह भी स्पष्ट नहीं हो पता, जिसके कारण सही जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर पाना संभव नहीं हो पाता. अतः समाज कल्याण के लिए स्वीकृत धनराशि को सीधे सीधे गरीब परिवारों के खतों में भेजा जायेगा.ताकि सरकारी कर्मचारी धनराशि का गबन न कर सकें और गरीब लोग अपने घरों में शौचालय का निर्माण करा सकें.(आगे और)

  6. K.B.Srivastava

    (१७) कुछ भारतीय नंगी पार्टी का आनंद लेने हेतु अमेरिका, यूरोप चले जाते हैं, जिसमे रु ४५००/- का टिकेट लेना पड़ता है और जिसमे लोग आपस में अपनी औरतें भी बदल लेते है. इसके कारण रुपये की तुलना में डॉलर, पौंड और यूरो की कीमत बदती जा रही है. जिन धर्मों में नंगी पार्टी के आयोजन की अनुमति है उन धर्मों के अनुयायिओं को इसकी अनुमति भारत में ही दे दी जायेगी परन्तु इस उद्देश्य से भारतीयों को विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.(१८) भारत में कानून के तहत ऐसा प्राविधान किया जायेगा कि जो तेजाब से हमला करते हैं, उनके ऊपर तेजाब डालकर ही मारा जाए. (१९) जहाँ तक पुलिस वालों के व्यवहार का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जायेगा. (२०) समानता के लिए ५०% महिलाओं के पद कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका में आरक्षित किये जायेंगे. यदि महिलाएं चाहेंगी तो इजराइल की भांति सेना में भी महिलाओं का आरक्षण किया जायेगा. (२१) आय कर, संपत्ति कर, विलासिता कर, आयात कर तथा मनोरंजन कर के अतिरिक्त कोई कर नहीं लिया जायेगा. (२२) अकुशल श्रमिकों को ड्राईवर, मोटर मैकेनिक, बिजली मिस्त्री, राज मिस्त्री, बढ़ई आदि के कार्य सिखाये जायेंगे ताकि वे अधिक कमाई कर सकें.(२३) मेरी पार्टी द्वारा अभियंताओं से ऐसा इंजन बनाने के लिए कहा जायेगा जो जटरोफा के तेल से चल सके ताकि भारत को दुसरे देशों से डीजल और पेट्रोल का क्रय न करना पड़े. (२४) हमारा दल चीन से लड़कर अपनी जमीन वापस लेगा. (२५) हमारे देश में बुद्धिमान अध्यापकों की कमी है तो हम विदेशी अध्यापकों की नियुक्ति करंगे, परन्तु भारत के विद्यार्थी अन्य देशों में अधिक आज़ादी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने नहीं जायेंगे. आबादी और अच्छी पैदावार के मामले में हमारा देश सबसे आगे है.कहने को चीन की आबादी ५ करोड़ अधिक है, परन्तु चीन के २ आदमी भारत के एक आदमी के बराबर हैं. इस तरह से वहां की भी आबादी भारत से कम है. इसलिए बुद्धिमान अध्यापकों की कमी भारत में नहीं होनी चाहिए. (२६) सभी पुलिस केन्द्रों पर लाई डिटेक्टर दिया जायेगा ताकि मशीन सच झूंठ का पता लगा सके, क्योंकि पुलिस वाले मार मार कर कई सरीफों को भी मार डालते हैं. (२७) चुनाव का खर्च बचाने के लिए सभी ग्राम प्रधानो एवं पार्षदों को एक एक लैपटॉप सत्ता में आने पर दिया जायेगा तथा उनका इ मेल का पता तैयार कराकर उनके पास सभी दलों के घोषणा पत्र तथा सत्तारुढ़ दल द्वारा किये गए कार्यों का व्योरा भेजा जायेगा ताकि वे उसका प्रचार प्रसार कर सकें.(२८) भारत में १६.४०करोड गरीब परिवारों (८२करोड लोगों जिनके वोट से सरकार बनती है) द्वारा अभी तक ट्विटर पर अपने अकाउंट नहीं खोले गए हैं. उन्हें एक एक लैपटॉप मुफ्त में दिया जायेगा तथा उन्हें ट्विटर पर अपने खाते खोलकर अपने विचारों से भारत तथा दुनियां के अन्य देशों को लाभ पहुचने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा.(२९) गरीब किसानो/खेतिहर मजदूरों द्वारा उत्तर प्रदेश विधान भवन के सामने प्रदर्शन कर रु ५०००/- प्रति मास पेंशन हेतु अनुरोध किया गया है. हमारी पार्टी द्वारा उनके खातों में प्रतिमास रु ५०००/- की पेंशन भेजी जाएगी. (आगे और)

  7. K.B.Srivastava

    (३०)विद्यार्थियों को हाई स्कूल से ही पढ़ाई के साथ साथ, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर मेकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल मैकेनिक आदि के कार्यों का प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि नौकरी न मिलने की दशा में वे अपना काम करके अपना जीवनयापन कर सके. (३१) धोखाधड़ी से बचने के लिए रजिस्ट्रार को निर्देशित किया जायेगा कि वे तब तक जमीन/आवास की रजिस्ट्री न करें जब तक बेचने वालों के खातों में चेक का पैसा न पहुच जाये. (३२) जाति के आधार पर आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाएगी, बल्कि गरीब परिवारों को रु १२३००/- प्रति मास की पेंशन दी जाएगी ताकि वे भी रईसों की तरह से अपने बच्चों को प्राइवेट तथा अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके तथा प्राइवेट एवं अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकें.(३३) भारत में बिजली पैदा करने के लिए पर्याप्त कोयला है, इसलिए हम विदेशों से कोयला नहीं मगायेंगे और विद्युत् उत्पादन बढाने के लिए सौर उर्जा का प्रयोग किया जायेगा और बायो गैस प्लांट भी स्थापित किये जायेंगे. (३४) वर्तमान समय में कृषि कॉलेजों, कृषि विश्वविद्यालयों, मेडिकल कालेजों तथा अनुसन्धान केन्द्रों को छोड़कर अन्य सरकारी स्कूलों में अच्छी पढाई नहीं होती. तथा सरकारी अस्पतालों की भी शिकायतें मिलती रहती हैं. स्कूलों एवं अस्पतालों का स्तर सुधारने का प्रयास किया जायेगा और न सुधरने की दशा में निजी हाथो में सौपने की कार्यवाही की जाएगी.ताकि जनता पर अनावश्यक बोझ न पड़े तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग को जो पैसे दिया जाते हैं , उन पैसों को (८२करोड लोगों जिनके वोट से सरकार बनती है) १६.४० करोड़ गरीब परिवारों के खातों में भेज दी जाएगी, ताकि वे अपने बच्चों को अच्छे एवं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकें तथा गरीब मरीज भी अपना इलाज अच्छे एवं प्राइवेट अस्पतालों में करा सकें. (आगे और)

  8. K.B.Srivastava

    (३५) देश की स्वतंत्रता के बाद से प्रति वर्ष गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन मदों एवं योजनाओं के तहत खरबों रुपये स्वीकृत किये जाते हैं, परन्तु इन पैसों को सीधे सीधे गरीब परिवारों के खातों में न भेजने के कारण सरकारी कर्मचारी या तो इन पैसों को खा जाते हैं अथवा ये पैसे घोटालों में चले जाते हैं. और गरीबों को नहीं मिल पाते अन्यथा अब तक देश की गरीबी दूर हो गयी होती. उदाहरण के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष २०१३-१४ के लिए रु६.३५८५ खरब इंदिरा आवास के लिए,रु १९.२७२खरब सर्व शिक्षा अभियान के लिए, रु ९.१५५ ख़रब मध्यान्ह भोजन के लिए,रु ४.८६४२ ख़रब राष्ट्रीय सामाजिक मिशन के लिए, रु २५खरब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए,रु ७.६६७८ ख़रब पिछड़ी जाति क्षेत्र अनुदान फण्ड हेतु,रु १०.८५०खरब बाल विकास हेतु रु १३.५०खरब खाद्य सुरक्षा हेतु तथा १.८खरब तेल की सब्सिडी हेतु स्वीकृत किये गए हैं, जिसका योग रु १०१.२२९५खरब हुआ इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा रु ४००/- प्रति मास गैस की सब्सिडी अलग से दी जा रही है. हमारी पार्टी द्वारा राज्य सरकारों को भी इतनी ही धनराशि देने हेतु कहा जायेगा.यह सभी धनराशि विकास कार्य के लिए नहीं है, बल्कि समाज कल्याण के लिए ही है. हमारी पार्टी द्वारा इस धनराशि को १६.४०करोड परिवारों (८२करोड लोगों जिनके वोट से सरकार बनती है) के खातों में सीधे सीधे भेजा जायेगा, तो प्रति परिवार को रु ११०८६/- प्रति मास की पेंशन मिलेगी हमारी पार्टी द्वारा रु २५०खरब के काले धन को जब्त करके इसके ब्याज से भी पेंशन का भुगतान किया जायेगा. इस तरह से प्रति परिवार को प्रतिमास रु १२३००/- की पेंशन मिलेगी. परन्तु जिस परिवार की आय रु १५०००/- प्रति मास से अधिक होगी वे इस पेंशन के पात्र नहीं होंगे. इतनी अधिक पेंशन मिलने पर गरीब लोग बझी अपने बच्चों को रईसों की भांति अच्छे और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकेगे तथा गरीब मरीज भी अपना इलाज अच्छे एवं प्राइवेट अस्पतालों में करा सकेंगे. पूर्व में पूजनीय राजा राम चन्द्र जी भी समय समय पर गरीबों को सोने के ५-५ सिक्के दान में देते थे.. हमारी पार्टी का सिधान्त है कि हिन्दू, मुस्लिम सिख, इसाई. सारे गरीब हैं भाई भाई. .

  9. K.B.Srivastava

    (३६)लोगों को अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने हेतु रु ५ लाख का पुरस्कार दिया जायेगा और सरकारी नौकरियों में शतप्रतिशत का आरक्षण दिया जायेगा ताकि भारत से जाति प्रथा शीघ्रातिशीघ्र समाप्त हो सके. (३७) माननीय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भांति ऍफ़.आई, आर. आन लाइन किया जायेगा.तथा निचली अदालतों के फैसलों को आन लाइन करने के लिए माननीय न्यायालयों से अनुरोध किया जायेगा. (३८) हमारी पार्टी द्वारा अपराधियों को टिकेट नही दिया जायेगा ताकि जनता पर अपराधियों का शासन न हो. (३९) केवल ऐसे व्यकियों को हमारी पार्टी द्वारा टिकेट दिए जायेंगे जिन्होंने पिछले १०वर्षों से ट्विटर पर जनहित में लिखे हों. (४०) बाढ़ग्रस्त परिवारों को रु ५०००/- प्रति मास की दर से उनके खातों में एक साल तक सहायता राशि भेजी जाएगी ताकि धनराशि का गबन न हो सके. (४१) सभी के आधार कार्ड शीघ्रातिशीघ्र बनाए जायेंगे ताकि लापता बच्चों का पता चल सके. (४२) जो लोग अमेरिका जा चुके हैं वे लोग वहां के संबिधान,कानून तथा सरकारी कार्य प्रणाली की सराहना करते हुए नहीं थकते.इसलिए भारत में भी वहां का संबिधान, कानून तथा सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली लागु की जाएगी ताकि लोगों के कार्य शीघ्र निपटे और अधिक आज़ादी के लिए उन्हें ईसाईयों के देशों में न जाना पड़े. (४३) पाकिस्तान भारत के नोट छापकर भारत का ही खा रहा है.अतः पाकिस्तानी अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी. (४४) आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा मतदाता पहचान पत्र आदि आवेदक द्वारा दिए गए इ मेल पते पर भेजे जायेगे. नागरिको को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. (४५) आन लाइन कार्य किये जायेगे.सरकारी कार्यालयों में न तो पत्रावली चलेगी और न ही कागज़ पर काम होंगे ताकि फाइल गायब होने का खतरा न रहे.(४६) गरीब वृद्धों तथा विकलांगो को रु५०००/- प्रति मास की पेंशन उनके खातों में भेजी जायेगी. (४७)फर्जी मामलों में जिन गरीब मतदाताओं को भ्रस्ट पुलिस कर्मियों औरतों को जिनके छोटे छोटे बच्चे तेन, तब द्वारा फंसाया गया है और जो जेल काट रहे हैं, उनके मामलों पर पुनर्विचार करने हेतु अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी.(४८) मनरेगा में अकुशल श्रमिकों को रु२००/- प्रति दिन की दर से वर्ष में २०० दिनों का काम दिया जायेगा और कम न मिलने की दशा में बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा. (४९) हमारी पार्टी द्वारा मतदाताओं को यह अधिकार दिया जायेगा की जिन जिन प्रतिनिधियों को वे पसंद नहीं करते, चुनाव के समय उनके लिए मना कर सकते हैं और अपनी इच्छा बता सकते हैं.(५०) गरीब विधवाओं/तलाकसुदा औरतों को जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तब तक रु५०००/- प्रति मास की पेंशन दी जाएगी, जब तक बच्चे वयस्क नहीं हो जाते. (५१) हमारी पार्टी उद्योगपतियों की आर्थिक सहायता नहीं करेगी, बल्कि उद्योगपतियों से कहेगी कि वे पूंजी के लिए बैंक से ऋण लें अथवा कम्पनी के शेयर बेंचे. (५२) किसानो को सलाह दी जाएगी कि अगर उनके घर बेटी पैदा हुई है तो १०० पौधे सागवन के लगायें. २५वर्ष बाद उनके पेड़ एक करोड़ में बिक जायेंगे जिससे उनकी बेटी के विवाह का खर्च निकल आएगा. (५३) गन्ना किसानो के बकाये का भुगतान तुरंत किया जायेगा और भविष्य के लिए उन्हें सलाह दी जाएगी कि वे उतना ही गन्ना पैदा करें जितने का गुड़ बना सकें.(५४) अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिहीनों द्वारा अपने मैनिफेस्टो २०१४ के तहत ५-५ एकड खेती योग्य भूमि की मांग की गई है, जिसे दे पाना संभव नहीं है. परन्तु जिनकी आय रु१५०००/- प्रति मास से कम है उन्हें रु१२३००/- प्रतिमास की पेंशन दी जाएगी. (५५) उर्बरक और कृषि उपकरणों पर सरकार द्वारा जो छूट दी जाती है, वर्तमान समय में उसका भुगतान कर्मचारियों द्वारा फर्जी नामों पर किया जा रहा है.अतः छूट का पैसा सीधे किसानों के खातों में भेजा जायेगा तथा कानून में ऐसा प्राविधान किया जायेगा की जिन कर्मचारियों द्वारा घपलेबाजी की गई है,उनसे ब्याज सहित वसूली की जाये तथा उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिले और यदि घपलेबाजी रु एक करोड़ से अधिक की है तो फांसी की सजा मिले. (आगे और)

  10. K.B.Srivastava

    (५६) एक एक किलोमीटर कि दुरी पर सुलभ शौचालय बनवाये जायेंगे, ताकि लोग शहर में जगह जगह गन्दगी न फैलाएं (५७) एक एक किलोमीटर की दूरी पर सभी शहरों में रिंग रोड बनवाये जायेंगे., ताकि नगरवासियों को बसने में सुविधा रहे. (५८) हर शहर में मेट्रो रेल चलाई जाएगी. (५९) सीवर तथा कारखानों का गन्दा पानी नदियों में नहीं बहाया जायेगा बल्कि बड़े बड़े सोखते बनाकर उनसे खरबों की खाद बनाई जाएगी, जिसकी सहायता से पैदावार बढ़ाई जाएगी. (६०) शहरों में अथवा गावों में जहाँ सड़कों की चौड़ाई ३०फ़ीट से कम है, मुवावजा देकर मकानों को गिराया जायेगा तथा सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी.(६१) जिन्होंने अपने मकान में लान, आगन और गैलरी के लिये५०% जमीन खाली नहीं छोड़ी है, मुवावजा देकर उन मकानों को गिराया जायेगा. (६२) कोई अपने मकान के बाहर कूड़ा नहीं फेकेगा. अपने लान में गड्ढा बनाकर उसमे कूड़ा डालना पड़ेगा तथा रोजाना उसे मिटटी से दबाना पड़ेगा.खाद को शोषित करने के लिए गड्ढे के किनारे पेड़ पौधे लगाने पड़ेगे ताकि शहरों में प्रदुषण पर नियंत्रण मिल सके. (६३) शहरों में प्रदुषण नियंत्रण हेतु साइकिल से चलने वालों को रु२०००/-प्रति मास का पुरस्कार दिया जायेगा तथा स्कूटर और मोटर साइकिल वालों को रु.२०००/- तथा कार से चलने वालों को रु.१००००/- प्रति मास प्रदुषण शुल्क अदा करना पड़ेगा. गैस तथा बैटरी से चालित वाहनों पर प्रदुषण शुल्क देय नहीं होगा. (६४) नगर में जलभराव न हो, इसके लिए काफी गहराई में जालीदार पाइप डाले जायेंगे ताकि उसमे कूड़ा न जाये तथा वर्षा जल या अन्य जल तुरंत नगर के बाहर निकल जाये.(६५) धनी लोग एसी कक्ष में बैठकर टी.वी देखते रहते हैं और वोट देने नहीं जाते इसलिए १६.४०करोड गरीब परिवारों को (८२करोड लोगों जिनके वोट से सरकार बनती है) को पार्टी द्वारा विशेष पेंशन दिया जायेगा. (६६) गरीब मजदूर शहर में मजदूरी करने आते हैं तथा जगह जगह झुग्गी झोपड़ी बनाकर शहरों में रहते हैं और शहर में गंदगी फैलाते हैं.कभी कभी ये लोग सडको के किनारे सो जाते हैं तथा ट्रक वाले उन्हें दबाकर मार भी देते हैं.इन्हें तथा किराये पर मकान ढूढने वालों को सरकार द्वारा निर्मित बैचलर तथा फेमिली हॉस्टल में उचित किराये पर मकान दिया जायेगा.(६७) भारत के सभी कस्बों को रेलवे लाइन से जोड़ा जायेगा ताकि डीजल और पेट्रोल आदि की बचत हो सके. और आम जनता को सुविधा मिल सके. (६८) भारत के सभी जिलों को हाई वे से जोड़ा जायेगा तथा समस्त रेलगाड़ियों में जेनेरल कम्पार्टमेंट के ५-५ डिब्बे बढ़ाये जायेंगे ताकि सभी को बैठने के लिए सीट मिल सके. E mail: kbsrivastava52@gmail.com

  11. K.B.Srivastava

    (६९) सभी लड़कियों को एक एक पिस्तौल तथा बेहोस करने वाली गोलियां मुफ्त में दी जायेंगी ताकि वे बलात्कार से पूर्व बलात्कारियों को गोली मारकर बेहोस कर सकें ताकि वे बलात्कार न कर सके शेर को भी इलाज से पूर्व इसी तरह से बेहोस किया जाता है.

  12. K.B.Srivastava

    (७०) जो नागरिक चल अचल संपत्ति का विवरण, उसका वर्तमान मूल्य तथा अपनी वार्षिक आय का विवरण सरकार द्वारा मांगने पर भी नही देंगे, हमारी पार्टी द्वारा उनकी संपत्ति नीलाम कराकर पैसा सरकारी कोष में जमा करायेगी और ऐसे नागरिकों को जेल की सजा दी जाएगी.

  13. K.B.Srivastava

    (७१) अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि को लेकर विवाद चल रहा है. भारत में पहले हिन्दू ही रहते थे. उसके बाद भारत में मुसलमानो का आगमन दुसरे देशो से हुआ था और बाद में अंग्रेजों द्वारा भारत में शासन किया गया था. भारत दुनिया के समस्त आगंतुको का अतिथियों की तरह स्वागत करता है. भारत में प्रजातंत्र है जिसका तात्पर्य हुआ, आपके ऊपर आपका शासन. यदि भारत में दुनिया के सभी देश समाहित होना चाहें तो उनके ऊपर उनके द्वारा चुने गए विधायको और सांसदों का ही शासन होगा और उनके देश तथा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उनके द्वारा चुने गये प्रतिनिधि ही करेंगे. इस तरह से उनके ऊपर उन्ही का शासन होगा और उन्हें भी एक रुपये किलो अनाज मिलेगा, जो दुनियां में भारत के अलावा कहीं भी नहीं मिल रहा है. दुनिया के सभी देशो की सेना को आतंरिक सुरक्षा में लगा दिया जायेगा. जहाँ तक श्री राम जन्म भूमि का प्रकरण है हमारी पार्टी द्वारा मुसलमानों से अनुरोध किया जायेगा कि वे खुदा के लिए मंदिर बनने दे, क्योकि इसमें हिन्दुओ की भावनाओ का प्रश्न है.(७२) सरकारी स्कुलो में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, इसलिए हर गरीब बच्चे को रु३०००/- प्रति मास शिक्षा शुल्क दिया जायेगा, ताकि वे रईशो के बच्चो की भांति अच्छे स्कूलों में पढ़ सके. (७३) नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड द्वारा निवेशको का रु५.६०खरब हड़प कर लिया गया है, जिसेका भुगतान २% प्रति मास ब्याज सहित किया जायेगा. (७४) गरीब कुष्ठ रोगियों को रु५०००/- प्रति मास दिया जायेगा. (७५) थानों तथा अन्य स्थानों पर पुलिस गरीबो एवं मजदूरों की इस तरह पिटाई करती है कि कइयो के हाथ पैर टूट जाते हैं और कई मर भी जाते हैं. इसलिए हर थाने पर एक एक डॉक्टर तथा एक एक माननीय न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी, जो तर्क करके तथा केमिकल की सहायता से पूछतांछ करेंगे तथा निर्दोषों को थाने से छोड़ देगे अथवा जमानत दे देगे क्योकि कई गरीब गरीबी के कारण अपनी जमानत नहीं करवा पाते और वे वर्हों जेल में ही बिना गलती के पड़े रहते है. पूरा थाना माननीय न्यायाधीश के अधीन रहेगा.(७६) हमारी पार्टी भारतीय नागरिको से ट्विटर पर “यदि आप प्रधान मंत्री होते तो क्या करते” नामक विषय पर लेख मागेगी और अच्छे लेखको को पुरस्कृत करेगी. (आगे और)

  14. pawan jat

    aaj india me viklango handicapped ki position bahut kharaab h
    iske liye gov ko viklango k liye gov job me aarnkshan dena chahiye

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An ambassador and trained facilitator under Eco Femme (a social enterprise working towards menstrual health in south India), Sanjina is also an active member of the MHM Collective- India and Menstrual Health Alliance- India. She has conducted Menstrual Health sessions in multiple government schools adopted by Rotary District 3240 as part of their WinS project in rural Bengal. She has also delivered training of trainers on SRHR, gender, sexuality and Menstruation for Tomorrow’s Foundation, Vikramshila Education Resource Society, Nirdhan trust and Micro Finance, Tollygunj Women In Need, Paint It Red in Kolkata.

Now as an MH Fellow with YKA, she’s expanding her impressive scope of work further by launching a campaign to facilitate the process of ensuring better menstrual health and SRH services for women residing in correctional homes in West Bengal. The campaign will entail an independent study to take stalk of the present conditions of MHM in correctional homes across the state and use its findings to build public support and political will to take the necessary action.

Saurabh has been associated with YKA as a user and has consistently been writing on the issue MHM and its intersectionality with other issues in the society. Now as an MHM Fellow with YKA, he’s launched the Right to Period campaign, which aims to ensure proper execution of MHM guidelines in Delhi’s schools.

The long-term aim of the campaign is to develop an open culture where menstruation is not treated as a taboo. The campaign also seeks to hold the schools accountable for their responsibilities as an important component in the implementation of MHM policies by making adequate sanitation infrastructure and knowledge of MHM available in school premises.

Read more about his campaign.

Harshita is a psychologist and works to support people with mental health issues, particularly adolescents who are survivors of violence. Associated with the Azadi Foundation in UP, Harshita became an MHM Fellow with YKA, with the aim of promoting better menstrual health.

Her campaign #MeriMarzi aims to promote menstrual health and wellness, hygiene and facilities for female sex workers in UP. She says, “Knowledge about natural body processes is a very basic human right. And for individuals whose occupation is providing sexual services, it becomes even more important.”

Meri Marzi aims to ensure sensitised, non-discriminatory health workers for the needs of female sex workers in the Suraksha Clinics under the UPSACS (Uttar Pradesh State AIDS Control Society) program by creating more dialogues and garnering public support for the cause of sex workers’ menstrual rights. The campaign will also ensure interventions with sex workers to clear misconceptions around overall hygiene management to ensure that results flow both ways.

Read more about her campaign.

MH Fellow Sabna comes with significant experience working with a range of development issues. A co-founder of Project Sakhi Saheli, which aims to combat period poverty and break menstrual taboos, Sabna has, in the past, worked on the issue of menstruation in urban slums of Delhi with women and adolescent girls. She and her team also released MenstraBook, with menstrastories and organised Menstra Tlk in the Delhi School of Social Work to create more conversations on menstruation.

With YKA MHM Fellow Vineet, Sabna launched Menstratalk, a campaign that aims to put an end to period poverty and smash menstrual taboos in society. As a start, the campaign aims to begin conversations on menstrual health with five hundred adolescents and youth in Delhi through offline platforms, and through this community mobilise support to create Period Friendly Institutions out of educational institutes in the city.

Read more about her campaign. 

A student from Delhi School of Social work, Vineet is a part of Project Sakhi Saheli, an initiative by the students of Delhi school of Social Work to create awareness on Menstrual Health and combat Period Poverty. Along with MHM Action Fellow Sabna, Vineet launched Menstratalk, a campaign that aims to put an end to period poverty and smash menstrual taboos in society.

As a start, the campaign aims to begin conversations on menstrual health with five hundred adolescents and youth in Delhi through offline platforms, and through this community mobilise support to create Period Friendly Institutions out of educational institutes in the city.

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A native of Bhagalpur district – Bihar, Shalini Jha believes in equal rights for all genders and wants to work for a gender-equal and just society. In the past she’s had a year-long association as a community leader with Haiyya: Organise for Action’s Health Over Stigma campaign. She’s pursuing a Master’s in Literature with Ambedkar University, Delhi and as an MHM Fellow with YKA, recently launched ‘Project अल्हड़ (Alharh)’.

She says, “Bihar is ranked the lowest in India’s SDG Index 2019 for India. Hygienic and comfortable menstruation is a basic human right and sustainable development cannot be ensured if menstruators are deprived of their basic rights.” Project अल्हड़ (Alharh) aims to create a robust sensitised community in Bhagalpur to collectively spread awareness, break the taboo, debunk myths and initiate fearless conversations around menstruation. The campaign aims to reach at least 6000 adolescent girls from government and private schools in Baghalpur district in 2020.

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A psychologist and co-founder of a mental health NGO called Customize Cognition, Ritika forayed into the space of menstrual health and hygiene, sexual and reproductive healthcare and rights and gender equality as an MHM Fellow with YKA. She says, “The experience of working on MHM/SRHR and gender equality has been an enriching and eye-opening experience. I have learned what’s beneath the surface of the issue, be it awareness, lack of resources or disregard for trans men, who also menstruate.”

The Transmen-ses campaign aims to tackle the issue of silence and disregard for trans men’s menstruation needs, by mobilising gender sensitive health professionals and gender neutral restrooms in Lucknow.

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A Computer Science engineer by education, Nitisha started her career in the corporate sector, before realising she wanted to work in the development and social justice space. Since then, she has worked with Teach For India and Care India and is from the founding batch of Indian School of Development Management (ISDM), a one of its kind organisation creating leaders for the development sector through its experiential learning post graduate program.

As a Youth Ki Awaaz Menstrual Health Fellow, Nitisha has started Let’s Talk Period, a campaign to mobilise young people to switch to sustainable period products. She says, “80 lakh women in Delhi use non-biodegradable sanitary products, generate 3000 tonnes of menstrual waste, that takes 500-800 years to decompose; which in turn contributes to the health issues of all menstruators, increased burden of waste management on the city and harmful living environment for all citizens.

Let’s Talk Period aims to change this by

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A former Assistant Secretary with the Ministry of Women and Child Development in West Bengal for three months, Lakshmi Bhavya has been championing the cause of menstrual hygiene in her district. By associating herself with the Lalana Campaign, a holistic menstrual hygiene awareness campaign which is conducted by the Anahat NGO, Lakshmi has been slowly breaking taboos when it comes to periods and menstrual hygiene.

A Gender Rights Activist working with the tribal and marginalized communities in india, Srilekha is a PhD scholar working on understanding body and sexuality among tribal girls, to fill the gaps in research around indigenous women and their stories. Srilekha has worked extensively at the grassroots level with community based organisations, through several advocacy initiatives around Gender, Mental Health, Menstrual Hygiene and Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) for the indigenous in Jharkhand, over the last 6 years.

Srilekha has also contributed to sustainable livelihood projects and legal aid programs for survivors of sex trafficking. She has been conducting research based programs on maternal health, mental health, gender based violence, sex and sexuality. Her interest lies in conducting workshops for young people on life skills, feminism, gender and sexuality, trauma, resilience and interpersonal relationships.

A Guwahati-based college student pursuing her Masters in Tata Institute of Social Sciences, Bidisha started the #BleedwithDignity campaign on the technology platform Change.org, demanding that the Government of Assam install
biodegradable sanitary pad vending machines in all government schools across the state. Her petition on Change.org has already gathered support from over 90000 people and continues to grow.

Bidisha was selected in Change.org’s flagship program ‘She Creates Change’ having run successful online advocacy
campaigns, which were widely recognised. Through the #BleedwithDignity campaign; she organised and celebrated World Menstrual Hygiene Day, 2019 in Guwahati, Assam by hosting a wall mural by collaborating with local organisations. The initiative was widely covered by national and local media, and the mural was later inaugurated by the event’s chief guest Commissioner of Guwahati Municipal Corporation (GMC) Debeswar Malakar, IAS.

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