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मिलिए इन युवाओं से जो सिखा रहे हैं कैसे करें खुद पर भरोसा

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सौरभ राज:

‘राजस्थान’ ये शब्द सुनते ही आपके ज़हन में सबसे पहले क्या आता है? रेत के टीले, ऊंट गाड़ी, बाल विवाह, बड़ी-बड़ी हवेलियाँ, महल या कुछ और? लेकिन इन सब बातों से परे हमारी 14 सदस्यों की टीम ने बहुत कुछ देखा, सुना, महसूस और अनुभव किया है। उसमें से एक यह कि आप किसी भी सुदूर गाँव में पहुँच जाएं और कहें कि सरकारी स्कूल में काम करता हूँ और स्कूल में सामान लाने के लिए आपसे आर्थिक सहयोग चाहिए, तो शायद ही गाँव में कोई हो जो मना करेगा।

पिछले 5 सालों से चुरू जिले के राजगढ़ ब्लॉक में काम कर रहे टीम लीडर सन्दीप सैनी बताते हैं, “यहाँ के युवाओं को फौज में भर्ती होने के लिए सड़कों पर दौड़ लगाते देखा है, शादी के बाद घूंघट डाल कर नवविवाहित लड़कियों को BSTC (बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स) और B.Ed. की पढाई करने आते देखा है। जब एक बार इनसे यह सवाल पूछा कि आप केवल सरकारी नौकरियों की ही तैयारी क्यों करते हैं? आप सरकारी नौकरियों के अलावा बाकी क्षेत्रों में जाने के बारे में क्यों नहीं सोचते जैसे वकालत, पत्रकारिता आदि? तो इनका जवाब था कि हममें प्राइवेट में जाने लायक दक्षताएं नहीं है, हम वहां काम नहीं कर सकते।” ये जवाब जो हमें मिले इनका निष्कर्ष क्या निकलता हैं? इन युवाओं का खुद पर विश्वास कम है या सही में इनमें वो दक्षताएं नहीं हैं या फिर यह परिवार और समाज की परवरिश की झलक है। सरकारी नौकरी पाने की परम्परा इनमें दिखती है, क्यूंकि चुरू जिले के जिस हिस्से में हम काम करते हैं यह फौजियों और अध्यापकों की भूमि हैं और यहाँ का युवा भी इसी ओर सोचता है।

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इस निष्कर्ष के बाद हमारी टीम ने मंथन करते हुए एक शुरुआत की, अटूट विश्वास, ढेर सारे हौसलों के साथ कि क्या एक युवा दूसरे युवा के लिए साझीदार की भूमिका निभा सकता है? चाहे वो बात उनके व्यक्तिगत विकास की हो या उस समुदाय की जिसका वो अभी अभिन्न हिस्सा हैं और भविष्य में कर्णधार भी। एक युवा जो कि इस 21वीं सदी का भविष्य है, क्या वह गांव के सरकारी विद्यालय में पढने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शित कर सकता है? इसी विश्वास के साथ शुरू हुआ युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रम (Youth Leadership Development Program) जिसका मूलमंत्र है, ‘सशक्त युवा, सक्षम गाँव।’

इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान के चुरू जिले के हरियाणा से सटे ब्लॉक राजगढ़ में जनवरी 2016 को 5 गाँव के 22 युवक एवं युवतियों के साथ एक दिवसीय लीडरशिप वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जिसमें उन्हें सामुदायिक विकास में योगदान के लिए प्रोत्साहित किया गया, साथ ही उनके शैक्षणिक क्षेत्रों को लेकर गहन चर्चा की गई। इस वर्कशॉप से दो चीज़ें उभर कर सामने आई। पहली कि देश में युवा, स्वयंसेवक के रूप में सामुदायिक विकास में अहम् भूमिका निभा सकते हैं और दूसरी यह कि युवाओं को शिक्षा और कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन की जरुरत है। कुल मिलाकर स्वयंसेवक वाले सन्दर्भ को हम नयी परिभाषा दे सकते हैं वो है- आपसी समझ की।

युवाओं और हमारे बीच बने इस विश्वास के रिश्ते को हमने आगे बढाने की ठानी तो हमने युवाओ की आकांशाओ, क्षमताओं, और संभावनाओं को और बेहतर समझने और जानने के लिए जुलाई 2016 में ब्लॉक के 12 गाँवो में 700 से ज्यादा युवाओ की मैपिंग की। इस मैपिंग के बाद हमने देखा कि गाँव के युवा भी सपने रखते हैं- जहाज उड़ाने से लेकर सेना में कर्नल बनने तक। तो हमारे सामने अब एक नया सवाल था कि ये सब बनने की तैयारी के समय क्या ये देश सेवा के लिए समय दे सकते हैं?

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इस सवाल के साथ हमने युवाओं से वापस सम्पर्क साधा हमारे विचारों को साझा किया। बहुत से विचार आये जिनमें माता-पिता की आशायें थी और जिनमें युवाओं की और अध्यापकों की चिंताएं थी। सभी विचारों को एक साथ रखकर सोचा गया कि इस बार वर्कशॉप नहीं युवा सम्मलेन रखा जाये। क्यूंकि इस क्षेत्र को जरुरत है कि ज्यादा से ज्यादा युवा एक साथ आकर सामाजिक बदलाव की शुरुआत करें। इसके बाद दौर शुरू हुआ समुदाय के लिए किये जा रहे काम में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने का। जिसके लिए हम समुदाय के कई डोनर्स से मिले, जिन्होंने 30 हजार रूपए का योगदान देकर हमारे विश्वास को और पंख दे दिए।

तारीख तय हुई अगस्त 2016, युवा सम्मलेन का आगाज हुआ जिसमें स्वयंसेवकों को शैक्षणिक क्षेत्रों से संबंधित जानकारी देने के लिये 15 स्टाल लगाये गए जिनमें टीचिंग, डिफेन्स, फैशन और डिजाइनिंग, समाज कार्य और वकालत, उद्यमिता, खेल, सरकारी योजनाएं और स्कालरशिप, तकनिकी शिक्षा आदि थे। हर स्टाल पर उस क्षेत्र से जुड़े एक एक्सपर्ट थे। इस सम्मलेन में 300 से ज्यादा युवाओं सहित स्थानीय विधायक और बीस से ज्यादा अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हुए। सभी ने इस पहल की सराहना करने के साथ ही भविष्य में सहयोग देने की बात कही। कुछ डोनर्स ने अगले चरण के लिए आर्थिक रूप से सहयोग का विश्वास दिया। राजगढ़ जैसी छोटी और धार्मिक जगह, जहाँ लोगों की भीड़ किसी भंडारे या माता जागरण में ही उमड़ती हो वहां यह अपने आप में एक अनोखा अनुभव रहा।

वर्तमान में ये एक छोटी से सी पहल बड़े सामाजिक बदलाव की ओर बढ़ चली है। आज 300 युवाओं के साथ हमारा सीधा संवाद है और सभी अपने गाँव में सामुदायिक बदलाव के लिए अनोखी पहल कर रहे हैं। कुछ शाम के समय सरकारी स्कूल के बच्चो को निःशुल्क पढ़ाते हैं तो कुछ ने अपने गाँव को स्वच्छ गाँव बनाने का बीड़ा उठाया है। वहीं कई गाँवों में यूथ क्लब बनाकर यह गाँव की हर सामाजिक समस्या से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। भविष्य में हम इनके साथ कई तरह के अन्य अभियान चलाने वाले हैं, साथ ही साथ वर्कशॉप्स के ज़रिये हम सभी स्वयंसेवकों के नेतृत्व क्षमता के विकास हेतु भी तत्पर हैं।

आप भी हमारे इस सफ़र में भागीदार बन सकते हैं, तो एक कदम आगे बढ़ाये और इस सामाजिक बदलाव की पहल से जुड़ें। आप का साथ हमारे विश्वास को आसमान की उचाईयों की ओर ले जायेगा और हम सब मिलकर कह पाएंगे, ‘सशक्त युवा, सक्षम गाँव।’

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An ambassador and trained facilitator under Eco Femme (a social enterprise working towards menstrual health in south India), Sanjina is also an active member of the MHM Collective- India and Menstrual Health Alliance- India. She has conducted Menstrual Health sessions in multiple government schools adopted by Rotary District 3240 as part of their WinS project in rural Bengal. She has also delivered training of trainers on SRHR, gender, sexuality and Menstruation for Tomorrow’s Foundation, Vikramshila Education Resource Society, Nirdhan trust and Micro Finance, Tollygunj Women In Need, Paint It Red in Kolkata.

Now as an MH Fellow with YKA, she’s expanding her impressive scope of work further by launching a campaign to facilitate the process of ensuring better menstrual health and SRH services for women residing in correctional homes in West Bengal. The campaign will entail an independent study to take stalk of the present conditions of MHM in correctional homes across the state and use its findings to build public support and political will to take the necessary action.

Saurabh has been associated with YKA as a user and has consistently been writing on the issue MHM and its intersectionality with other issues in the society. Now as an MHM Fellow with YKA, he’s launched the Right to Period campaign, which aims to ensure proper execution of MHM guidelines in Delhi’s schools.

The long-term aim of the campaign is to develop an open culture where menstruation is not treated as a taboo. The campaign also seeks to hold the schools accountable for their responsibilities as an important component in the implementation of MHM policies by making adequate sanitation infrastructure and knowledge of MHM available in school premises.

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Harshita is a psychologist and works to support people with mental health issues, particularly adolescents who are survivors of violence. Associated with the Azadi Foundation in UP, Harshita became an MHM Fellow with YKA, with the aim of promoting better menstrual health.

Her campaign #MeriMarzi aims to promote menstrual health and wellness, hygiene and facilities for female sex workers in UP. She says, “Knowledge about natural body processes is a very basic human right. And for individuals whose occupation is providing sexual services, it becomes even more important.”

Meri Marzi aims to ensure sensitised, non-discriminatory health workers for the needs of female sex workers in the Suraksha Clinics under the UPSACS (Uttar Pradesh State AIDS Control Society) program by creating more dialogues and garnering public support for the cause of sex workers’ menstrual rights. The campaign will also ensure interventions with sex workers to clear misconceptions around overall hygiene management to ensure that results flow both ways.

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MH Fellow Sabna comes with significant experience working with a range of development issues. A co-founder of Project Sakhi Saheli, which aims to combat period poverty and break menstrual taboos, Sabna has, in the past, worked on the issue of menstruation in urban slums of Delhi with women and adolescent girls. She and her team also released MenstraBook, with menstrastories and organised Menstra Tlk in the Delhi School of Social Work to create more conversations on menstruation.

With YKA MHM Fellow Vineet, Sabna launched Menstratalk, a campaign that aims to put an end to period poverty and smash menstrual taboos in society. As a start, the campaign aims to begin conversations on menstrual health with five hundred adolescents and youth in Delhi through offline platforms, and through this community mobilise support to create Period Friendly Institutions out of educational institutes in the city.

Read more about her campaign. 

A student from Delhi School of Social work, Vineet is a part of Project Sakhi Saheli, an initiative by the students of Delhi school of Social Work to create awareness on Menstrual Health and combat Period Poverty. Along with MHM Action Fellow Sabna, Vineet launched Menstratalk, a campaign that aims to put an end to period poverty and smash menstrual taboos in society.

As a start, the campaign aims to begin conversations on menstrual health with five hundred adolescents and youth in Delhi through offline platforms, and through this community mobilise support to create Period Friendly Institutions out of educational institutes in the city.

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A native of Bhagalpur district – Bihar, Shalini Jha believes in equal rights for all genders and wants to work for a gender-equal and just society. In the past she’s had a year-long association as a community leader with Haiyya: Organise for Action’s Health Over Stigma campaign. She’s pursuing a Master’s in Literature with Ambedkar University, Delhi and as an MHM Fellow with YKA, recently launched ‘Project अल्हड़ (Alharh)’.

She says, “Bihar is ranked the lowest in India’s SDG Index 2019 for India. Hygienic and comfortable menstruation is a basic human right and sustainable development cannot be ensured if menstruators are deprived of their basic rights.” Project अल्हड़ (Alharh) aims to create a robust sensitised community in Bhagalpur to collectively spread awareness, break the taboo, debunk myths and initiate fearless conversations around menstruation. The campaign aims to reach at least 6000 adolescent girls from government and private schools in Baghalpur district in 2020.

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A psychologist and co-founder of a mental health NGO called Customize Cognition, Ritika forayed into the space of menstrual health and hygiene, sexual and reproductive healthcare and rights and gender equality as an MHM Fellow with YKA. She says, “The experience of working on MHM/SRHR and gender equality has been an enriching and eye-opening experience. I have learned what’s beneath the surface of the issue, be it awareness, lack of resources or disregard for trans men, who also menstruate.”

The Transmen-ses campaign aims to tackle the issue of silence and disregard for trans men’s menstruation needs, by mobilising gender sensitive health professionals and gender neutral restrooms in Lucknow.

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A Computer Science engineer by education, Nitisha started her career in the corporate sector, before realising she wanted to work in the development and social justice space. Since then, she has worked with Teach For India and Care India and is from the founding batch of Indian School of Development Management (ISDM), a one of its kind organisation creating leaders for the development sector through its experiential learning post graduate program.

As a Youth Ki Awaaz Menstrual Health Fellow, Nitisha has started Let’s Talk Period, a campaign to mobilise young people to switch to sustainable period products. She says, “80 lakh women in Delhi use non-biodegradable sanitary products, generate 3000 tonnes of menstrual waste, that takes 500-800 years to decompose; which in turn contributes to the health issues of all menstruators, increased burden of waste management on the city and harmful living environment for all citizens.

Let’s Talk Period aims to change this by

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A former Assistant Secretary with the Ministry of Women and Child Development in West Bengal for three months, Lakshmi Bhavya has been championing the cause of menstrual hygiene in her district. By associating herself with the Lalana Campaign, a holistic menstrual hygiene awareness campaign which is conducted by the Anahat NGO, Lakshmi has been slowly breaking taboos when it comes to periods and menstrual hygiene.

A Gender Rights Activist working with the tribal and marginalized communities in india, Srilekha is a PhD scholar working on understanding body and sexuality among tribal girls, to fill the gaps in research around indigenous women and their stories. Srilekha has worked extensively at the grassroots level with community based organisations, through several advocacy initiatives around Gender, Mental Health, Menstrual Hygiene and Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) for the indigenous in Jharkhand, over the last 6 years.

Srilekha has also contributed to sustainable livelihood projects and legal aid programs for survivors of sex trafficking. She has been conducting research based programs on maternal health, mental health, gender based violence, sex and sexuality. Her interest lies in conducting workshops for young people on life skills, feminism, gender and sexuality, trauma, resilience and interpersonal relationships.

A Guwahati-based college student pursuing her Masters in Tata Institute of Social Sciences, Bidisha started the #BleedwithDignity campaign on the technology platform Change.org, demanding that the Government of Assam install
biodegradable sanitary pad vending machines in all government schools across the state. Her petition on Change.org has already gathered support from over 90000 people and continues to grow.

Bidisha was selected in Change.org’s flagship program ‘She Creates Change’ having run successful online advocacy
campaigns, which were widely recognised. Through the #BleedwithDignity campaign; she organised and celebrated World Menstrual Hygiene Day, 2019 in Guwahati, Assam by hosting a wall mural by collaborating with local organisations. The initiative was widely covered by national and local media, and the mural was later inaugurated by the event’s chief guest Commissioner of Guwahati Municipal Corporation (GMC) Debeswar Malakar, IAS.

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