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घर पर मेंहदी लगाना लड़कियों वाला काम, बाहर पैसे मिलें तो मर्दों का

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क्‍या हमने कभी अपने घर में किसी भाई, पिता, पति या किसी और मर्द को बहन, बेटी, पत्‍नी या मां की हाथों में मेहंदी रचते देखा है? शादी-ब्‍याह, ईद, करवा चौथ, तीजिया, जीतिया या ऐसे ही किसी मौके पर घर के मर्दों से मेहंदी लगवाती स्त्रियां देखी हैं? जी…मज़ाक नहीं। क्‍या वाकई देखा है? हममें से ज़्यादातर यही कहते हैं  कि यह सब लड़कियां करती हैं। मेहंदी लगाना और रचवाना- उनका काम है। है न!

अब ज़रा घर से बाहर निकलते हैं। पटना के एक बड़े बाज़ार में लाइन से बैठे कुछ मर्द लड़कियों के हाथ पर कुछ करने में जुटे हैं। गौर से देखने पर पता चलता है- अरे, ये तो मेहंदी रच रहे हैं, बहुत ध्‍यान से फूल, पत्‍ती, बेल बना रहे हैं। इस बाज़ार में यहां- वहां करीब 40 मर्द इस काम में जुटे दिख जाते हैं। हालांकि ऐसा सिर्फ पटना में नहीं हो रहा, ऐसे मर्द अब हर बड़े शहर के बाज़ारों में खूब देखे जा सकते हैं।

हर काम अच्‍छा है। मेहंदी तो रचना है, कला है इसे साधना पड़ता है। जिसने भी इस कला को साध इसलिए वह यह काम कर सकता है। इसलिए, सवाल यह नहीं कि हम मर्द इसे क्‍यों कर रहे हैं। सवाल यह है कि सदियों से घरों में मेहंदी लगा रहीं लड़कियां और इस कला को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने वाली हमारे घर की लड़कियां या महिलाएं बाजार में यह काम करते क्‍यों नहीं दिखतीं हैं?

हमारे समाज में काम का बंटवारा और दायरा तय है। घर के दायरे में होने वाला काम लड़कियों के हैं। उन्‍हें चौखट के अंदर रह कर काम करना है। इसलिए वही काम जो घर की चारदीवारी के अंदर स्त्रियां बड़ी खूबसूरती से करती हैं, घर के बाहर निकलते ही हम मर्दों का हो जाता है। इसे एक और तरीके से यों कहा जा सकता है कि जैसे ही स्त्रियों द्वारा सदियों से सहेजे किसी हुनर को दुनिया को दिखाने का मौका आता है और उससे आमदनी दिखने लगती है, हम मर्द उस पर काबिज हो जाते हैं। यानी पैसे वाला काम हम मर्दों का।

हम अपने घर की ही लड़कियों को ऐसे आमदनी वाले काम में ‘बाहर’ आगे नहीं बढ़ाते। तब हमें अपने ‘खानदान की इज़्जत’ और ‘मूंछ का ख्‍याल’ आने लगता है। इसीलिए, जो मर्द घर में चाय तक नहीं बनाते वे होटलों में फूली-फूली रोटी सेंकते हैं और नामी बावर्ची हो जाते हैं। जो घरों में पानी तक खुद नहीं पीते, बाहर बड़े अदब से दूसरों को पानी पिलाते हैं। सिलाई-कटाई घर के अंदर लड़कियों का काम माना जाता है, वही काम लड़कों को बड़ा टेलर मास्‍टर या डिज़ायनर बना देता है।

सड़क किनारे लगे ठेलों, खोमचों, ढाबों, बाज़ारों पर नज़र डालें तो साफ दिखता है कि ढेरों ऐसे काम जो घरों में सलीके से लड़कियां करती आ रही हैं, बाज़ार में उन्‍हीं से मर्द अपनी आर्थिक हालत मज़बूत कर रहे हैं। … और कमाल देखिए, घर में लड़कियों वाले काम बाज़ार में करने से हम मर्दों की इज़्जत कतई नहीं जाती।

आंकड़े भी इस बात की तस्‍दीक करते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में स्‍त्री समुदाय की भागीदारी, मर्दों के मुकाबले कम है। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक, किसी तरह के काम में मर्दों की भागीदारी का दर लगभग 58.63 फीसदी है। दूसरी ओर, स्त्रियों के काम में भागीदारी का दर महज़ 29.25 फीसदी है। अंतरराष्‍ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी 2004-05 में 37 फीसदी थी। यह 2009-10 में घटकर 29 फीसदी पर पहुंच गई। इस रिपोर्ट में आईएलओ के पास दुनिया के 131 देशों के आंकड़े हैं। महिलाओं की काम में भागीदारी के लिहाज़ से भारत का स्‍थान नीचे से 11वें पायदान पर है। आईएलओ के एक अर्थशास्‍त्री की टिप्‍पणी है कि आर्थिक वृद्धि दर तेज़ होने के बावजूद स्त्रियों की श्रम में भागीदारी शहरी और ग्रामीण इलाकों में घटी है।

यह सोचने वाली बात है कि एक तरफ लड़कियों की पढ़ाई में तेज़ी आई है तो वहीं दूसरी ओर, महिलाओं के काम का हिस्‍सा बढ़ने की बजाय घट रहा है। मुम‍किन है, सामाजिक समूहों की बढ़ती आर्थिक मज़बूती महिलाओं को घर के दायरे में ही ‘सम्‍मानित’ रखने पर इज़्जतदार महसूस करती हो।

इसकी एक वजह तो यह है कि हमारा समाज मुंह अंधेरे उठकर देर रात तक जुती रहने वाली स्त्रियों के काम को ‘काम’ के दर्जे में नहीं रखता है। यही नहीं स्त्रियों के काम का बड़ा हिस्‍सा अवैतनिक भी है। यह उसकी ज़िम्‍मेदारी और स्‍त्री धर्म में शामिल है। श्रम में महिलाओं की भागीदारी कम होना न सिर्फ स्त्रियों के हक में बुरा है बल्कि समाज और देश के हित में भी खराब है। एक अध्‍ययन कहता है कि अगर काम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी तो आर्थिक वृद्धि दर भी तेजी से बढ़ेगी।

इन सब बातों के साथ, एक बड़ा सवाल है कि जो लोग काम करने को तैयार हैं या काम करने लायक हैं उनके लिए श्रम बाज़ार में ‘काम’ कहां है? अगर कहीं कुछ काम है या काम के अवसर आ रहे हैं, तो सामाजिक ढांचा उन्‍हें मर्दों को पहले लेने का अवसर दे रहा है। शहरों में महिलाओं की काम में भागीदारी पहले भी कम थी लेकिन धीरे-धीरे गांवों में भी अब उनके लिए काम के मौके घट रहे हैं।

इसलिए, हम मर्द खूब काम करें, मेहंदी रचते मर्द भी बड़े अच्‍छे लगते हैं। मगर कितना अच्‍छा हो, अगर हम ये काम घर के अंदर भी करें। यानी घर की लड़कियों को मेहंदी लगाएं, रोटी सेकें, प्‍याज़ काटें, पानी पिलाएं… अगर हमें ये ज़्यादा कठिन लग रहा है तो एक दूसरा उपाय भी है। बाहर भी लड़कियों को ये सारे काम करने दें, उन्‍हें बाहर काम करने का बेहतर माहौल दें। मेहंदी लगाती या दूसरे काम करती लड़कियां/ महिलाएं सिर्फ घरों में ही नहीं, बाज़ार में भी दिखें। वे भी अपने लिए कुछ पैसा हासिल करें। अपने पैरों पर खड़ी हों, अपना मुस्‍तकबिल खुद बनाएं। अच्‍छा रहेगा न!

(पहली बार प्रभात खबर में प्रकाशित)

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  1. Niraj Bahadur Pal

    Nasiruddin ji, Yah sach hai ki hal ke do decades mein women participation ghati hai, lekin uske kai karan hain. Jis ILO ki report aap chenp rahe hain, us ILo report ko poora padha jana bhi chahiye aur aap jahan se isko utha rahe hain, shayad wah jagah sahi nahi ho sakti hai. yahan khabar banane mein aap thode peechhe ho gaye. Yah sirf bharat mein hi nahi balki poore vishwa ki sthiti hai, Bharat ya east asia jaise desh jahan ab bhi dharmik kureetiyan gahre tak vidyaman hai, wahan bharat jaise desh ka contribution jo ki 24% hai, use kam karke aankna galat hoga. World bank ke anusar yah sthiti 28% se 24% huyi hai, aise kyun hai, aaiye jara iske karanon par nazar daalte hain. Beete decades me Infrastructure aur naukri ki opportunity achhi khasi badhi hai, aur wahan bhi jahan naukri ke opportunity nahi thi, wahan opportunity paida hui. To pahle research mein jahan 10 12 shahar aate the, aaj un shaharon ki sankhya badh gayi hai, is tarah male aur female ka population bhi aur unka yogdan bhi badha hai, lekin agar hum use percentage ki nigah se dekhein, to unka percentage ghata hai. Har ek baat ko agar positive rtareeke se rakh jay to uska jyada asar padta hai, global mandi ke bavjood, bharat mein rojgar ke srijan hote rahe, agar main apni cimpany ki baat karun to beete do saalon mein yahan femal percentage 35% se 40% hua hai, yah ek pahal hai, aur uska swagat kiya jana chahiye. aur aisa lagbhag har jagah ho raha hai, jaise jaise shahar badhenge, unki sankhya badhegi, aane wle samay mein yah ho sakta hai ki thoda percentage aur ghate lekin no of wopmen working are going to increase. if you see. And in a decade, you will see that the percentage will be sky rocketed. this is how economy and stat works. Agar baat buri lagi ho to khama kijiyega but this can be presented in a different way that’s what I meant. Also, please pull out the complete report of ILO and World Bank as well, and read and analyse the complete report. there are more positive things than writing about negative. Dhanyavaad.

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An ambassador and trained facilitator under Eco Femme (a social enterprise working towards menstrual health in south India), Sanjina is also an active member of the MHM Collective- India and Menstrual Health Alliance- India. She has conducted Menstrual Health sessions in multiple government schools adopted by Rotary District 3240 as part of their WinS project in rural Bengal. She has also delivered training of trainers on SRHR, gender, sexuality and Menstruation for Tomorrow’s Foundation, Vikramshila Education Resource Society, Nirdhan trust and Micro Finance, Tollygunj Women In Need, Paint It Red in Kolkata.

Now as an MH Fellow with YKA, she’s expanding her impressive scope of work further by launching a campaign to facilitate the process of ensuring better menstrual health and SRH services for women residing in correctional homes in West Bengal. The campaign will entail an independent study to take stalk of the present conditions of MHM in correctional homes across the state and use its findings to build public support and political will to take the necessary action.

Saurabh has been associated with YKA as a user and has consistently been writing on the issue MHM and its intersectionality with other issues in the society. Now as an MHM Fellow with YKA, he’s launched the Right to Period campaign, which aims to ensure proper execution of MHM guidelines in Delhi’s schools.

The long-term aim of the campaign is to develop an open culture where menstruation is not treated as a taboo. The campaign also seeks to hold the schools accountable for their responsibilities as an important component in the implementation of MHM policies by making adequate sanitation infrastructure and knowledge of MHM available in school premises.

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Harshita is a psychologist and works to support people with mental health issues, particularly adolescents who are survivors of violence. Associated with the Azadi Foundation in UP, Harshita became an MHM Fellow with YKA, with the aim of promoting better menstrual health.

Her campaign #MeriMarzi aims to promote menstrual health and wellness, hygiene and facilities for female sex workers in UP. She says, “Knowledge about natural body processes is a very basic human right. And for individuals whose occupation is providing sexual services, it becomes even more important.”

Meri Marzi aims to ensure sensitised, non-discriminatory health workers for the needs of female sex workers in the Suraksha Clinics under the UPSACS (Uttar Pradesh State AIDS Control Society) program by creating more dialogues and garnering public support for the cause of sex workers’ menstrual rights. The campaign will also ensure interventions with sex workers to clear misconceptions around overall hygiene management to ensure that results flow both ways.

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MH Fellow Sabna comes with significant experience working with a range of development issues. A co-founder of Project Sakhi Saheli, which aims to combat period poverty and break menstrual taboos, Sabna has, in the past, worked on the issue of menstruation in urban slums of Delhi with women and adolescent girls. She and her team also released MenstraBook, with menstrastories and organised Menstra Tlk in the Delhi School of Social Work to create more conversations on menstruation.

With YKA MHM Fellow Vineet, Sabna launched Menstratalk, a campaign that aims to put an end to period poverty and smash menstrual taboos in society. As a start, the campaign aims to begin conversations on menstrual health with five hundred adolescents and youth in Delhi through offline platforms, and through this community mobilise support to create Period Friendly Institutions out of educational institutes in the city.

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A student from Delhi School of Social work, Vineet is a part of Project Sakhi Saheli, an initiative by the students of Delhi school of Social Work to create awareness on Menstrual Health and combat Period Poverty. Along with MHM Action Fellow Sabna, Vineet launched Menstratalk, a campaign that aims to put an end to period poverty and smash menstrual taboos in society.

As a start, the campaign aims to begin conversations on menstrual health with five hundred adolescents and youth in Delhi through offline platforms, and through this community mobilise support to create Period Friendly Institutions out of educational institutes in the city.

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A native of Bhagalpur district – Bihar, Shalini Jha believes in equal rights for all genders and wants to work for a gender-equal and just society. In the past she’s had a year-long association as a community leader with Haiyya: Organise for Action’s Health Over Stigma campaign. She’s pursuing a Master’s in Literature with Ambedkar University, Delhi and as an MHM Fellow with YKA, recently launched ‘Project अल्हड़ (Alharh)’.

She says, “Bihar is ranked the lowest in India’s SDG Index 2019 for India. Hygienic and comfortable menstruation is a basic human right and sustainable development cannot be ensured if menstruators are deprived of their basic rights.” Project अल्हड़ (Alharh) aims to create a robust sensitised community in Bhagalpur to collectively spread awareness, break the taboo, debunk myths and initiate fearless conversations around menstruation. The campaign aims to reach at least 6000 adolescent girls from government and private schools in Baghalpur district in 2020.

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A psychologist and co-founder of a mental health NGO called Customize Cognition, Ritika forayed into the space of menstrual health and hygiene, sexual and reproductive healthcare and rights and gender equality as an MHM Fellow with YKA. She says, “The experience of working on MHM/SRHR and gender equality has been an enriching and eye-opening experience. I have learned what’s beneath the surface of the issue, be it awareness, lack of resources or disregard for trans men, who also menstruate.”

The Transmen-ses campaign aims to tackle the issue of silence and disregard for trans men’s menstruation needs, by mobilising gender sensitive health professionals and gender neutral restrooms in Lucknow.

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A Computer Science engineer by education, Nitisha started her career in the corporate sector, before realising she wanted to work in the development and social justice space. Since then, she has worked with Teach For India and Care India and is from the founding batch of Indian School of Development Management (ISDM), a one of its kind organisation creating leaders for the development sector through its experiential learning post graduate program.

As a Youth Ki Awaaz Menstrual Health Fellow, Nitisha has started Let’s Talk Period, a campaign to mobilise young people to switch to sustainable period products. She says, “80 lakh women in Delhi use non-biodegradable sanitary products, generate 3000 tonnes of menstrual waste, that takes 500-800 years to decompose; which in turn contributes to the health issues of all menstruators, increased burden of waste management on the city and harmful living environment for all citizens.

Let’s Talk Period aims to change this by

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A former Assistant Secretary with the Ministry of Women and Child Development in West Bengal for three months, Lakshmi Bhavya has been championing the cause of menstrual hygiene in her district. By associating herself with the Lalana Campaign, a holistic menstrual hygiene awareness campaign which is conducted by the Anahat NGO, Lakshmi has been slowly breaking taboos when it comes to periods and menstrual hygiene.

A Gender Rights Activist working with the tribal and marginalized communities in india, Srilekha is a PhD scholar working on understanding body and sexuality among tribal girls, to fill the gaps in research around indigenous women and their stories. Srilekha has worked extensively at the grassroots level with community based organisations, through several advocacy initiatives around Gender, Mental Health, Menstrual Hygiene and Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) for the indigenous in Jharkhand, over the last 6 years.

Srilekha has also contributed to sustainable livelihood projects and legal aid programs for survivors of sex trafficking. She has been conducting research based programs on maternal health, mental health, gender based violence, sex and sexuality. Her interest lies in conducting workshops for young people on life skills, feminism, gender and sexuality, trauma, resilience and interpersonal relationships.

A Guwahati-based college student pursuing her Masters in Tata Institute of Social Sciences, Bidisha started the #BleedwithDignity campaign on the technology platform Change.org, demanding that the Government of Assam install
biodegradable sanitary pad vending machines in all government schools across the state. Her petition on Change.org has already gathered support from over 90000 people and continues to grow.

Bidisha was selected in Change.org’s flagship program ‘She Creates Change’ having run successful online advocacy
campaigns, which were widely recognised. Through the #BleedwithDignity campaign; she organised and celebrated World Menstrual Hygiene Day, 2019 in Guwahati, Assam by hosting a wall mural by collaborating with local organisations. The initiative was widely covered by national and local media, and the mural was later inaugurated by the event’s chief guest Commissioner of Guwahati Municipal Corporation (GMC) Debeswar Malakar, IAS.

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