नोटबंदी के फैसले को लागू हुए एक महीने से ज़्यादा का समय हो गया है लेकिन देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवेश में बहस जस की तस बनी हुई है। हर अमीर-गरीब, बच्चा-बूढ़ा, युवक-युवती, स्त्री-पुरुष इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। चाय की दुकान से लेकर विश्वविद्यालयों के कैम्पसेज़ तक नोटबंदी चर्चा का विषय है। लेकिन निम्न और मध्यम वर्ग का आदमी एक बार फिर सरकारी सिंहासनों पर विराजमान नेताओं की ओर निराशा पूर्वक मुँह तक रहा है।
हर बार मैं ही क्यों? सवाल पुराना है, लोग भी पुराने हैं लेकिन सवाल में हर बार की तरह दर्द और बिना फूटा हुआ गुस्सा है। नीयत तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की थी ना? क़दम तो इसीलिए उठाया था ना ताकि भ्रष्टाचारी दानवों की काली कमाई से भरी तिजोरियाँ ख़ाली कराई जा सकें? लेकिन कहाँ हैं वे भ्रष्टाचारी दानव? एक नई उम्मीद का सपना इस देश की आँखों में पल रहा था कि मेरा देश बदल रहा है। आँख खुली, सपना टूटा और देखा कि देश नहीं बल्कि लोग बदल रहे हैं। मध्यम वर्ग का वह आदमी जो अपनी परिस्थितियाँ बदलने के लिए प्रयासरत था, आज देश की परिस्थितियाँ बदलने के लिए इंतज़ार कर रहा है। और इंतज़ार के अलावा वह कर भी क्या सकता है? इंतज़ार इतना लंबा क्यों होता है? हर बार उम्मीद क्यों टूट कर बिखर जाती है?
नेताओं और पूँजीपतियों के भ्रष्टाचारी दानव रूप से तो जनता पहले से ही वाक़िफ थी लेकिन अब बैंक के अधिकारी भी? नोटबंदी के इस फैसले का ऐलान प्रधानमंत्री जी ने किया था लेकिन इस फैसले को सुचारू और संतुलित रूप से चलाने वाले तो आप थे। और आप भी उसी रंग में रंग गये? सर्दी-गर्मी, जाड़ा-पाला भूल कर न जाने कितने रिक्शा चालक, चाय वाले, विद्यार्थी, महिलाएं और बुजुर्ग दो हजार के एक नोट के लिए लाइन में खड़े रहे और आपने पर्दे के पीछे से किसी की भोग-विलासिता की खातिर अपना ज़मीर बेच कर करोड़ों नोट बदल डाले। एक बार भी नहीं सोचा कि ये नोट किसी के हक़ के थे? इन नोटों पर किसी की घर-गृहस्थी निर्भर है? अफसोस है कि जिनके कन्धों पर देश बदलने की ज़िम्मेदारी डाली गई, उन्हें इस ज़िम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। फिर देश कब और कैसे बदलेगा?
कुछ दिनों पहले की ख़बर है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और ऐक्सिस बैंक काले धन को सफेद करने में लिप्त पाये गये। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के कश्मीरी गेट की ऐक्सिस बैंक की शाखा के मैनेजरों को गिरफ्तार किया जिन पर लगभग चालीस करोड़ रुपये के काले धन को सफेद करने का आरोप है। इसके बाद ऐक्सिस बैंक ने अपने उन्नीस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इसी तरह मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले की एसबीआई शाखा के बैंक मैनेजर और क्लर्क को काले धन को सफेद करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। अलवर में अर्बन सहकारी बैंक से एक करोड़ बत्तीस लाख रुपये की राशि को सफेद करने का मामला सामने आया और अभी भी देश की कई बैंकों में ईडी द्वारा मनी लांड्री के शक के आधार पर छापे डाले जा रहे हैं।
सरकारी आंकड़ों की मानें तो देश में लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपये के 1000 और 500 के नोट प्रचलन में थे और अब तक लगभग 12 लाख करोड़ रुपये बैंकों में आ चुके हैं। अर्थात केवल दो लाख करोड़ रुपये धन शेष है और अभी 30 दिसम्बर तक का समय है। अगर ये आँकड़े सही हैं तो इसका मतलब यह है कि यह समझा जाए कि साल के अंत तक सारा काला धन बैंकों में जमा हो जाएगा? लेकिन आंकड़े तो यह भी हैं कि 8 नवम्बर के बाद अब तक लगभग 16.45 लाख नये खाते खोले गए। 4.54 लाख रुपये ज़ीरो बैलेंस वाले जनधन खाते में जमा किए गए। और 150 मनरेगा खाताधारकों की जानकारी के बिना लेन-देन हो रहा है। बिना जानकारी के लेन-देन करने का यह मामला पंजाब में सामने आया है।
ख़बरें तो यह भी हैं कि इस दौरान मंडियो में खड़े ट्रकों में लदा हुआ माल सड़ गया लेकिन उतारा नहीं गया। इसका साफ और सीधा मतलब यह है कि इस फैसले का सबसे ज्यादा प्रभाव निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग पर पड़ा है। उच्च वर्गीय अधिकारी गण, कुर्सियों पर आसीन नेता-मंत्री गण ही इन समस्याओं के जन्मदाता हैं क्योंकि वे अपनी सत्ता शक्ति का उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग करते हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी शायद यह बात भूल गए कि जिन लोगों के कन्धों पर वह भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं, उनके चेहरों के भीतर एक और चेहरा है जो कि एक भ्रष्टाचारी दानव का है। आज वे लोग अपना काला धन सफेद कर के न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था और कानून बल्कि देश के प्रधानमंत्री को भी चुनौती दे रहे हैं कि हम काले धन के संरक्षक हैं और आम आदमी एक बार फिर लाइन में खड़ा है, इस उम्मीद में कि देश बदल रहा है।