अडानी और टाटा के फायदे के लिए वायु सेना की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों

Posted by Syed Mohd Murtaza in Hindi, News, Politics
October 7, 2017

भारत में सेना की आलोचना को ‘ईश निंदा’ की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन फिर ख्याल आता है उस पायलट का जो दोयम दर्जे के विमान के साथ दुश्मन से लड़ने के लिये तैयार किया जाएगा। कल यानी 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस है और इस मौके पर ये चिंता भी वाजिब है क्योंकि वायु सेना के लिये अब एक इंजन वाला विमान ख़रीदने की तैयारी हो रही है। ये भारत की हवाई ताक़त के साथ लतीफ़े की तरह है। मध्य श्रेणी के बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान यानी MMRCA सौदे को रद्द करने के बाद सरकार अब एक इंजन वाला विमान ख़रीदेगी।

10 साल के कड़े मूल्यांकन और मेहनत के बाद भारतीय वायु सेना ने फ्रांस का दो इंजन वाला रफाल विमान चुना था लेकिन मौजूदा सरकार ने उस ठेके को ही ख़ारिज कर दिया। अब उस विमान को खरीदने की तैयारी चल रही है जो MMRCA की लंबी टेस्टिंग के दौरान पहले चरण में ही बाहर कर दिया गया था। आखिर चंद सालों में वायु सेना की ज़रूरत कैसे बदल सकती है जबकि देश के दुश्मन नहीं बदले हैं, उनकी ताकत में इज़ाफ़ा हुआ है और अब हम ऐसे कमज़ोर विमान ख़रीदने की तैयारी कर रहे हैं जिन्हें हमारे विशेषज्ञों ने खुद खारिज कर दिया था। दरअस्ल जब बड़े पदों पर बैठे लोग फूहड़ फैसले लेने लगें तो सवाल उठाना ज़रूरी हो जाता है।

एक इंजन वाले विमान के सौदे के लिये अब अडानी ग्रुप और टाटा ग्रुप बाज़ी लगा रहे हैं। अडानी ग्रुप ने स्वीडन के साब ग्रुप के साथ ग्रीपेन विमान के लिये क़रार किया है और टाटा ने अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन के साथ एफ-16 विमान के लिये समझौता किया है। अपनी श्रेणी में ये विमान कमज़ोर नहीं, लेकिन भारतीय वायु सेना की चेकलिस्ट में ये फेल साबित हो चुके हैं। तकनीक सौंपने के नाम पर अमेरिका भारत को अपना बूढ़ा हो चुका एफ-16 बेचना चाहता है, तो स्वीडन उस विमान को भारतीय वायु सेना का भविष्य बता रहा है जिसकी टक्कर का विमान तेजस हम खुद तैयार कर चुके हैं।

देश में शीर्ष स्तर पर बैठे नेता, अफ़सर आखिर किन पैमानों पर राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरत तय करते हैं, फिर उसे ही ख़ारिज कर देते हैं ? क्या इनमें व्यक्तिगत हित शामिल हैं ? हम सचमुच अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एफ -16 और ग्रीपेन को छोड़कर तीसरा कोई गंभीर मुद्दा भी इस सौदे में नहीं होगा। यानी ये डील या अडानी को मिलेगी या फिर टाटा को। वायु सेना की रणनीति और उसकी ज़रूरत को लेकर हम खुद इतने भ्रम में हैं कि दुश्मन भी हैरान होगा।

MMRCA डील के मुताबिक़ भारत को फ्रांस से 126 रफाल खरीदने थे जिनमें 108 विमान भारत में बनाए जाते। अब हम सिर्फ 36 रफाल खरीद रहे हैं जिसमें ना सिर्फ तकनीक हस्तांतरण का मुद्दा गायब है बल्कि 36 विमानों की कीमत भी इतनी चुकाई जा रही है जिसमें दोगुनी तादाद में रूस से और सुखोई-30 एमकेआई खरीदे जा सकते थे। अगर हमने 2014 में फ्रांस के साथ MMRCA अनुबंध को अंतिम रूप दिया था, तो हम अब तक रफाल विमान के पहले बैच को शामिल कर चुके होते। अब देर से लिये गये गलत फैसले का असर वायु सेना की तैयारी पर पड़ रहा है।

अब 2019 में पहला रफाल आएगा और फिर 36 विमानों के साथ भारतीय वायु सेना के पास इसकी सिर्फ 2 स्क्वाड्रन होंगी। वायु सेनाध्यक्ष जब फ्रांस के दौरे पर गये थे तब खबरें आ रही थीं कि भारत 36 और रफाल ख़रीदने के लिये फ्रांस से बात कर सकता है। अगर 36 और रफाल विमान भी ख़रीदे गये तो वो भी मेड इन फ्रांस ही होंगे, यानी तकनीक के नाम पर भारत के हाथ फिर बाबा जी का ठुल्लू ही लगेगा। संक्षेप में, एफ-16 और ग्रीपेन दोनों ही भारतीय वायु सेना की दीर्घकालिक योजना और स्वदेशीकरण प्रक्रिया के लिए आपदा साबित होंगे। तेजस प्रोजेक्ट पहले ही दफ्न किया जा चुका है। अब हम देश की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ कॉर्पोरेट ग्रुप के हाथों में खेल रहे हैं।


लेखक जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल स्टडीज़ में रिसर्च स्कॉलर हैं।

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