मोदी सरकार के द्वारा लागू की गई किसानों के हक की योजनाओं में से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,डिजिटल इंडिया और ई-मंडी है जो किसान की जिंदगी पर सीधा असर डालती है ।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की समीक्षा के मुताबिक,हरियाणा में ऑनलाइन लेन-देन 224 लाख का हुआ है वहीं तेलांगना में 208 लाख रुपये का लेन-देन हुआ है। जोकि अन्य राज्यों के मुकाबले काफी अधिक है । तो ई-मंडी किसान की कमाई को दोगुना और मिडिलमैन हटाने के के मकसद में कामयाब होती हुई नज़र आ रही है।
प्राइवेट कंपनी वेदर रिस्क मैनेजमेंट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड के फाउडर सोनू अग्रवाल नें कांफ्रेंस में कहा कि “हरियाणा में प्राइवेट कंपनियां क्राप इंश्योरेंस से लेकर ई-मण्डी तक प्रधानमंत्री के सपने के लिए कदम से कदम मिलाकर चल रही है जो कि किसानों की इनकम को दोगुना करना है । ”
वर्ल्ड फूड इंडिया-2017में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने आयोजित समारोह में कहा कि “ अभी तक किसानों के उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किए हुए थे
पर अब उनकी आमदनी बढ़ाने पर हमारा फोकस है ।” जिससे सरकार की सकारात्मक मंशा का पता लगता है ।
बता दें कि प्रधान मंत्री द्वारा अप्रैल 2016 में प्रथम वर्ष के 400 बड़ी मंडियों लगाने की बात कहीं, वहीं मार्च 2018 तक 585 तक लक्ष्य बनाया गया था। जिस पर सरकार जोर-शोरो से काम कर रहीं है।