आम बजट 2018 :विभिन्न विभागो के लिए की गई विभिन्न घोषणा

Posted by Somya Sri
February 2, 2018

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  • केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरूवार को लोकसभा में वर्ष 2018-19 का आम बजट पेश किया. यह बजट वर्ष 2019 के आम चुनावों से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट व जीएसटी के बाद का पहला बजट है . इस बजट के तहत सरकार देश में किसानों , गरीबो और अविकसित क्षेत्रों के वृद्धि के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है .

कृषि एवं ग्रामीण अर्थयवस्था

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा. उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि उपज पर लागत से डेढ़ गुना अधिक दाम मिले. कृषि प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपये रखे गये जबकि 500 करोड़ रुपये की लागत से ऑपरेशन ग्रीन आरंभ करने की भी घोषणा की गयी.

इन घोषणाओं के अलावा 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाने की घोषणा की गयी. गांवों में इंफ़्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे. लघु और सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास किया जाएगा तथा गांवों के 22 हज़ार हाटों को कृषि बाजार में तब्दील किया जाएगा. साथ ही उज्जवला योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान भी किया गया.

शिक्षा एवं रोजगार

वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर नये प्रावधान लाये गये हैं. उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य स्कूल खोले जाने की घोषणा की. वित्त मंत्री के अनुसार शिक्षकों के लिए एकीकृत बीएड कोर्स की शुरुआत की जाएगी तथा स्कूल में ब्लैकबोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड की योजना पर भी जोर दिया गया. बजट में 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने के बारे में भी जानकारी दी गई.

रोजगार के विषय पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार वर्ष 2018 में 70 लाख नौकरियां देगी तथा वर्ष 2020 तक 50 लाख युवाओं को स्कॉलरशिप प्रदान करेगीं. इसके अतिरिक्त 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया.  वित्त मंत्री ने बताया कि 13 लाख से ज्यादा शिक्षकों को ट्रेनिंग दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

स्वास्थ्य एवं लोक कल्याण

वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किये गये इस बजट में सबसे बड़ी घोषणा स्वास्थ्य क्षेत्र में की गयी. इसके तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की घोषणा की गयी. इसमें कहा गया कि देश की 40 प्रतिशत आबादी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा. यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना होगी. गरीबों को मुफ्त डायलेसिस सुविधा दी जाएगी तथा हर राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाया जायेगा.

इसके अतिरिक्त एससी-एसटी वेलफेयर के लिए 56,619 करोड़ रुपये के प्रावधान की भी घोषणा की गयी. वित्त मंत्री ने कहा कि समावेशी समाज का सपना पूरा करने के लिए 115 जिलों की पहचान की गयी है. वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 3 साल में सरकार सभी क्षेत्रों में 70 लाख नई नौकरियां पैदा करेगी.

कर प्रावधान

बजट के अनुसार व्यक्तिगत आयकर ढांचे में कोई बदलाव नहीं जबकि सीनियर सिटीजन्स को जमा राशि पर ब्याज आय में 50 हज़ार तक की छूट मिलेगी. खेती से जुड़ी कंपनी को मिशन ग्रीन्स के तहत 100% टैक्स से छूट दी जाएगी जबकि 99% MSME कम्पनियों को 25% टैक्स दायरे में लाया जायेगा. इसी प्रकार 250 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कम्पनियों को 30% टैक्स स्लैब में रखा गया है.

वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के अनुसार 40 हजार रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. डिपॉजिट पर मिलने वाली छूट 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार की गई. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिटकॉइन जैसी करेंसी नहीं चलेगी. क्रिप्टो करेंसी गैरकानूनी है.

भारतीय रेल

वित्त मंत्री द्वारा घोषित बजट में कहा गया कि रेलवे के सभी नेटवर्क ब्रॉडगेज में बदले जाएंगे. पच्चीस हजार स्टेशनों पर स्वचालित सीढ़ियां लगेंगी तथा देश में अब सिर्फ बड़ी लाइनों पर ट्रेन चलेंगी. बजट की घोषणा के अनुसार सभी स्टेशनों पर वाईफाई लगाए जायेंगे.

बजट 2018 की घोषणा के अनुसार देश में हेलीपैड और हवाई-अड्डों का जाल बिछाया जायेगा. देश में एयरपोर्ट की संख्या 5 गुणा बढ़ाई जाएगी. मुंबई में 90 किलोमीटर की पटरी का विस्तार होगा तथा 3600 नई लाईनें बिछाई जाएंगी.

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