आरक्षण नहीं, तो झारखंड से कोयला-लोहा भी नहीं: हेमंत सोरेन

भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार को विधानसभा में करारी शिकस्त देने के बाद CM बने हेमंत सोरेन ने केंद्र की मोदी सरकार को कड़े शब्दों में चेताया। सीएम ने कहा कि कोयलांचल में कोल कंपनियां कोयले के नाम पर झारखंडवासियों की ज़मीनें लेती रही हैं लेकिन ज़मीन के बदले उन्हें नियोजन और मुआवज़ा तक नहीं मिला है।

मंगलवार की रात धनबाद के गोल्फ मैदान में जेएमएम का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। इस दौरान पूरे झारखंड से JMM समर्थकों के बीच सीएम हेमंत सोरेन, पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन पार्टी के कई दिगग्ज नेताओं के साथ शरीक हुए।

मुख्यमंंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के 48वें स्थापना दिवस समारोह में केंद सरकार पर पूरी तरह हमलावर दिखे। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए रेल, बीएसएनएल, एलआईसी जैसी कई सरकारी कंपनियों को बेचे जाने पर सवाल खड़े किए।

CM ने आरक्षण पर क्या कहा केंद्र सरकार से

CM ने कहा कि आज के वर्तमान हालात में संविधान में जो आरक्षण का लाभ दिया गया है, वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि झारखंड के मूलवासी और आदिवासी के हक व अधिकार को छीनने नहीं देंगे।”

उन्होंने आगे कहा कि वह यानी केंद्र अगर डाल-डाल है, तो हम पात-पात हैं। झारखंडवासियों को आरक्षण नहीं, तो इस राज्य से कोयला, लोहा भी बाहर नहीं जाने देंगे। उद्योगपतियों को झारखंड में मिली ज़मीनों पर वार करते हुए CM हेमंत सोरेन ने कहा कि वह ज़मीन भी नहीं देंगे।

सड़क निर्माण के नाम पर हुआ ज़मीन घोटाला

सीएम ने सड़क निर्माण को लेकर कहा,

सड़क निर्माण के नाम पर धनबाद में बड़े पैमाने पर ज़मीन घोटाला हुआ है। वैसे सरकारी पदाधिकारी जेल जाने की तैयारी कर लें, जो इस राज्य में वर्षों से राज्य को लूटते आए हैं। वैसे पदाधिकारी को भी हमें चिन्हित करना है।

कोल कंपनियां ज़मीन लेती हैं मगर नौकरी नहीं देतीं

कोयले की राजधानी धनबाद में मौजुद झारखण्ड के सीएम ने कहा कि कोयलांचल में कोल कंपनियां कोयले के नाम पर झारखण्ड वासियों की ज़मीनें लेती रही हैं। ज़मीन के बदले उन्हें नियोजन और मुआवज़ा तक नहीं मिला। इसके अलावा सरकारी जमीनें भी कोल कंपनियों के द्वारा कोयले के नाम पर ली गईं।

लेकिन उसके एवज में सरकार को कोई मुआवज़ा नहीं दिया जाता। उन्होंने चेतावनी देते हए आगे कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा। सरकार की ज़मीन लेने पर सरकार को मुआवज़ा देना पड़ेगा वरना खदानें बंद कर देंगे। रैयतों की ज़मीन लेने पर उन्हें रोज़गार देना अनिवार्य होगा।

CM हेमंत सोरेन ने सरकार के खाली खज़ाने को लेकर झारखंड की पूर्व सरकार यानी रघुवर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने भारी समर्थकों के बीच कहा कि रघुवर सरकार की लूट-खसोट के कारण राज्य का खज़ाना खाली हो गया है।