जनसंख्या कानून जरूरी है

शायद शीघ्र ही जनसंख्या नियंत्रण कानून संसद में सरकार द्वारा रखा जाये इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर बहस शुरू हो गयी है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इसका समर्थन किया है और इसके लिये प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन की नीति सुझाया है। उनके अनुसार दिए जाने वाले प्रोत्साहन-

1.गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ऐसे दंपति जो स्वेच्छा से नसबंदी अपनाते हैं और यदि केवल उनके एक लड़का है तो 60,000 रूपये तथा यदि इकलौती लड़की है तो एक लाख रुपये प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए।
2.राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष का गठन हो।
3. कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत ही सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जाएं।

उन्होंने हतोत्साहन के बिंदु भी सुझाये हैं कि जिन्हें दो बच्चे से अधिक हैं-
1.उन्हें सभी प्रकार के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध
2.सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति पर रोक तथा ग्रुप A की सरकारी सेवाओं के अयोग्य घोषित करना
3. सभी प्रकार के सरकारी अनुदान के अयोग्य घोषित करना तथा उन्हें BPL श्रेणी में न शामिल करना।

यह विषय देश के लिए जितना आवश्यक है, राजनेताओं की दिलचस्पी इसमें उतनी ही कम है। यह एक ऐसा विषय है जिसपर अनुपालन सभी चाहते हैं लेकिन अपने हिस्से को कोई खोने के लिए तैयार नही है।

कुछ और सवाल/ सुझाव हैं जैसे-
*इसमें व्यापारियों पर क्या प्रतिबंध लगा रहे हैं या लाभ दे रहे हैं?
*प्रोन्नति पर ही क्यों बात कर रहे हैं। दो से अधिक बच्चों वाले पिता को आरक्षण का लाभ लेने से भी रोका जाना चाहिए।
*इसी प्रकार डीलरशिप, एजेंसी, लाइसेंसिंग से संबंधी विषयों को भी इसमें शामिल करना चाहिए।
* किसी गावं, शहर में 80% दंपति जिन्हें दो या उससे कम बच्चे होने पर ही उसे SMART सिटी का दर्जा मिले।