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Rise, Unite And Struggle: 20 Things To Pledge On Babasaheb’s 129th Birth Anniversary

Dr Ambedkar, Founder and Chairman, the Peple's Education Society; in his office at Siddharth College, Anand Bhawan, Fort, Mumbai in 1946.

“Lost rights are never regained by appeals to the conscience of the usurpers, but by relentless struggle…”-Babasaheb B. R. Ambedkar

Indian society has been mowed down by caste-system for centuries. The intention of the hegemonic classes was to force labouring masses into ‘shudra’ or lower caste category and to enjoy the fruits of their hard labour. Brahmanical texts were used to propagate the myth of caste-origin. Those relegated to the category of lower castes were even deprived of their basic rights as humans, so as to curb their voice against such persecution. But, the Dalit community indomitably refused to let its voice of protest drown beneath oppression.

Today, sections of every caste face economic deprivation, and it translates into lesser opportunities for education and employment for youth. Lack of education and employment has increased the discontent among youth, but the government instead of addressing this burning issue, is trying to weaken the unity of the people on religious and caste-based lines. Today, we are witnessing an intensification of the exploitation of toiling masses.

Representational image.

Lower castes and Dalits comprise a majority among those who are ground down by economic hardships. Forced to live in extreme poverty, this section still languishes in its traditional caste-based occupations and is thus forced to face caste-based oppression too. You must have heard about the incidents of caste-based violence at Saharanpur, Una, Faridabad, Mirchpur, etc. against the Dalit community.

The caste-based discrimination has achieved such intensity in recent years that Dalit students in Higher Educational Institutions are also not untouched. Last year, an Adivasi student, Payal Tadvi was forced to die by suicide after facing casteism from her seniors in a medical college.

Friends, we know of many instances where violence against Dalits is openly abetted by the inaction of the police. Today the situation is such that upper-caste chauvinists are being promoted by the powers that be to instil fear in the Dalit community. Various governments have also tried to weaken the SC and ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989, which lays down provisions for judicial protection of Dalit and Tribal communities, of which the most recent example was the attempt in 2018. But, it was withdrawn after widespread protests.

Today, the situation stands such that the masses among Dalit community are seeking to be duped by the Brahmanical forces, which for the sake of vote gain have begun chanting the name of Babasaheb. Even among the Dalit community, there are leaders who have no regard for the concerns of the Dalit masses, and therefore do not struggle for the end of the caste-system. At such a juncture, it becomes imperative for us to unite our struggle for equality in education with the wider concerns of the labouring masses of our country comprising people from Dalit and lower-caste communities. We support the following demands aiming for the complete destruction of the caste-system and emancipation of the Dalit community from caste oppression:


 

भारतीय समाज को सदियों से जातिवाद ने अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है| समाज को जातियों में बांटकर प्रभुत्वशाली हिस्से ने मेहनतकश आबादी को ‘शूद्र’ अथवा ‘नीची जाति’ की श्रेणी में पटक दिया और कामगार आबादी की मेहनत पर बैठकर ऐयाशी करने के लिए खुद को ‘ऊँची जाति’ का तगमा दिया| और-तो-और इस शोषणकारी व्यवस्था को मनवाने के लिए ब्राह्मणवादी धर्मग्रंथों का सहारा तक लिया| जातिव्यवस्था को स्वीकार करा कर समाज को जातियों में बांटने का सिर्फ एक ही कारण था- समाज की सबसे मेहनतकश आबादी का शोषण कर उनकी मेहनत पर मुफ्त की ऐयाशी करना| इस जाति-व्यवस्था ने समाज में काम को न सिर्फ जन्म के आधार पर बाँटा बल्कि ‘नीची’ कही जाने वाली जातियों को उनके अधिकारों से भी वंचित किया ताकि वो इस लूट व शोषण के खिलाफ आवाज़ न बुलंद कर सकें| परन्तु जाति-व्यवस्था के पांव तले रौंदे जा रहे दलित समाज ने कभी अपने विद्रोह के स्वर को दबने नहीं दिया|

आज सभी जातियों में आर्थिक बदहाली बढ़ रही है और इसका सीधा असर युवाओं को मिलने वाली शिक्षा और रोजगार पर पड़ रहा है| शिक्षा और रोजगार की कमी से युवाओं में लगातार असंतोष बढ़ रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता इन सवालों पर पर्दा डालकर जनता के बीच बन रही एकता को धर्म और जाति के नाम पर कमजोर कर रहे हैं| आज हम देख रहे हैं कि इस समाज में मेहनत की लूट अपने भीषणतम स्तर पर मजदूरों, किसानों को निचोड़ लेने पर तुली हुई है| स्थिति यह है कि फैक्ट्रियों व मिलों में खून-पसीने से उत्पाद तैयार करने वाला मजदूर और खेतों में दिन-रात एक करने वाले किसान-खेत मजदूर, जो इस समाज का पेट भरते हैं दोनों ही अपने लिए दो जून की रोटी का इंतेजाम नहीं कर पा रहे हैं| इस व्यवस्था में मजदूर और किसान दोनों को ही कड़ी मेहनत के बावजूद भी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होती नहीं जान पड़ती है| आज के पूंजीवादी समाज में आर्थिक तंगी की चक्की में पिसने वाला बड़ा हिस्सा नीची समझे जाने वाली जातियों के मजदूरों और किसानों का है| बेहद खराब आर्थिक परिस्थितियों में रहने को मजबूर इन जातियों का बहुसंख्यक हिस्सा आज भी अपने जाति-आधारित कामों में ही फंसा हुआ है| दलित समाज से आने वाला यह बहुसंख्यक हिस्सा न सिर्फ अभी भी इस आर्थिक अभाव का कष्ट झेल रहा है बल्कि जातीय उत्पीड़न का भी शिकार भी हो रहा है| आपने सहारनपुर, ऊना, फ़रीदाबाद, सुनपेढ़, दनकौर, अबोहर, जींद, निदाना, मिर्चपुर, डंगवास में दलितों पर जातीय हिंसा की घटनाओं के बारे में सुना होगा| समाज में जातिवादी मानसिकता का जहर इस कदर फैलाया जा चुका है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी दलित छात्र-छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं| हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित छात्र रोहित वेमुला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने की घटना हो, बीकानेर में दलित छात्रा के साथ बलात्कार व नृशंस हत्या, ऊना में गाय काटने के झूठे आरोप पर पिटाई या सहारनपुर में हुए जातिवादी दंगें, इन घटनाओं को क्या आसानी से भुलाया जा सकता है? क्या जातीय हिंसा की यह घटनाएँ दलितों के खिलाफ आतंकवाद नहीं हैं?

साथियों, दलितों के साथ खुलेआम होती हिंसा और बढ़ रही शोषण की घटनाओं को रोकने में पुलिस की असफलता के उदाहरण बार-बार देखने को मिलते रहते हैं| आज स्थिति यह है कि उच्च जाति के दबंगों ने सरकारी तंत्र का भी इस्तेमाल कर दलित समुदायों में आतंक फैलाया हुआ है| विभिन्न सरकारों ने भी उच्च जाति के दबंगों के साथ मिलकर दलितों की सुरक्षा के लिए बनाये गए कानून को कमजोर करने का प्रयास किया| इसका हालिया उदाहरण पिछले साल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के तहत दलितों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा के प्रावधान को कमजोर करने का प्रयास था, परन्तु इसके खिलाफ व्यापक विरोध के बाद सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा|

जातिवादी ग्रंथों को अपना संविधान मानने वाले लोग नहीं चाहते कि समाज में जातिव्यवस्था का समूल नाश हो| आजादी के बाद से ही नकली चेहरा लगाकर इन ब्राह्मणवादी ताकतों ने जातिवादी मानसिकता का प्रचार-प्रसार करना शुरू कर दिया था| आज के समय में अपनी जातिवादी मानसिकता के प्रचार के लिए यह ब्राह्मणवादी लोग भी बाबासाहेब का नाम ले रहे हैं| आज जब दलित समुदाय मात्र वोट बटोरने की राजनीति का हिस्सा बन गया है, हम देख रहे हैं कि विभिन्न पार्टियों के नेता जातीय शोषण और उत्पीड़न को ख़त्म करने को लेकर तो कुछ नहीं कर रहे परन्तु चुनाव के समय बाबासाहेब-बाबासाहेब का जाप कर दलितों का वोट मांगते फिरते हैं| जाति व धर्म के नाम पर हो रही राजनीति में दलित समुदाय में पैदा हुए नेता भी बस चुनाव से पहले ही हमें याद करते हैं| जातिवाद को खत्म करने के लिए आन्दोलन करना, इन लालची नेताओं की सोच में है ही नहीं, क्योंकि दलितों का वोट पाने के लिए बाबासाहेब का नाम लेने से ही इनका काम चल जाता है| यह बेहद शर्म की बात है कि आज भी समाज द्वारा बहिष्कृत दलित समुदाय के दुःखों और समस्याओं को हल करने के बजाय, अपना उल्लू सीधा करने वाले ये नेता हम पर हुए अत्याचारों को भुनाकर ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर लेना चाहते हैं|

ऐसे समय में जब चुनावी राजनीति में फंसकर दलित समुदाय के दलाल किस्म के नेता ही हमें धोखा दे रहे हैं और मौजूदा बीजेपी सरकार अल्पसंख्यक, दलित व पिछड़ी-जाति विरोधी मानसिकता के साथ शासन कर रही है, तब हमें जातियों व धर्मों की सीमा से ऊपर उठकर किसानों व मजदूरों को एकताबद्ध करने की जरूरत है| हमें नए ईमानदार नेतृत्व और अपने मजबूत जमीनी संगठन की जरूरत है, जिनका एकमात्र उद्देश्य समाज में शोषण, भेदभाव और उत्पीड़न को खत्म करना हो और जो पूरी ईमानदारी के साथ जातिवाद के खिलाफ संघर्ष करें| हमें यह समझना होगा कि जातीय शोषण से मुक्ति के लिए हमारी एकता, जमीनी संगठन व मजबूत जन-आन्दोलन ही एकमात्र रास्ता है| इस तौर पर जातिवाद के सम्पूर्ण खात्मे के लिए व दलित समाज की जातीय शोषण से मुक्ति के लिए हम निम्न मांगों का समर्थन करते हैं-

Krantikari Yuva Sangathan(KYS)

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