श्रमिकों के रिवर्स माइग्रेशन के बाद, उनके नियोक्ताओं के लिए दुनिया बदल गई है
लॉकडाउन लगाए जाने के बाद से श्रमिकों के साथ एक असंवेदनशील गतिशीलता, विकल्प की कमी के बीच निराशा, एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जा रहा था। जैसे कि वो दूसरे दर्जे के नागरिक हो। शहरों में संक्रमित होने की गंभीर चिंता और अपने घरों के आराम की आवश्यकता के कारण हजारों प्रवासी श्रमिक परिवारों ने पैदल यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया।
बिना किसी सरकारी समर्थन के उनकी यात्रा अक्सर कई सौ मील लंबी रही है। राजमार्ग और ट्रेन की पटरियों पर भूखे और अथक रूप से थके हुए,यह हमारे समय की महान मानवीय त्रासदी में बदल गया है।
कोरोना आपदा में मज़दूरों का पलायन देश विभाजन की याद दिलाता है
हताशा और अराजकता 1947 में विभाजन के समय के लिए एक भयानक समानता रखती है| जब दोनों पक्षों के लाखों लोग सीमाओं पर पहुंच गए थे, जिससे असाधारण क्रूर और भयानक दुःख पैदा हुए थे।
लाखों प्रवासियों का उलटा आंदोलन स्थानीय, राज्य और केंद्र सरकारों के सामने एक चुनौती है। पूरे देश में लगभग 40,000 राहत शिविर और आश्रम स्थापित किए गए हैं। जिसमें पिछले महीने की तरह 14 लाख से अधिक फंसे हुए प्रवासी कामगारों और अन्य जरूरतमंदों को राहत प्रदान की गई।
दक्षिणी राज्य स्थिति को राष्ट्रीय राजधानी और पश्चिमी राज्यों से बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं
80% से अधिक राहत शिविर राज्य सरकारों और बाकी गैर-सरकारी संगठनों द्वारा लगाए गए हैं। अन्य 26,000 खाद्य शिविरों ने 1 करोड़ से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया है। 16.5 लाख से अधिक श्रमिकों को उनके नियोक्ताओं द्वारा भोजन और राहत प्रदान की जा रही है।
ये राहत आश्रय और शिविर केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली शहरों में केंद्रित हैं। दक्षिणी राज्य स्थिति को राष्ट्रीय राजधानी और पश्चिमी राज्यों से बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं; पूर्वी भारत देश का श्रम आपूर्ति केंद्र है।
धीरे-धीरे जान से अधिक जहान को महत्व दिया जाने लगा है
बयान कि ‘लोगों के जीवन अर्थव्यवस्था से अधिक महत्वपूर्ण है’ में बदल गया है। अर्थव्यवस्था अब निर्वाचित अधिकारियों द्वारा बयानों में समान रूप से महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि इस अर्थव्यवस्था को चलाने वाले लोग बिना किसी समर्थन के घर के लिय पैदल चल रहें हैं।
कई मजदूर सदमे और अनिश्चितता के कारण वापस नहीं आएंगे
इस बार कई मजदूर सदमे और अनिश्चितता के कारण वापस नहीं आएंगे। जिसका मतलब है कि लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद अधिकांश छोटी और मध्यम कंपनियों, कारखानों और अन्य व्यवसायों को संकट का सामना करना पड़ेगा।
उनके उत्पादन और मुनाफे में कमी आएगी जबकि उनके वेतन बिल में वृद्धि होगी। अमीर घरों में अपने सहायकों, ड्राइवरों, घरेलू सहायता प्रदान करने वालों के बिना भी चलना मुश्किल होगा।
इस बीच, प्रवासी कामगारों के मूल स्थानों पर बेरोजगारी दर (बिहार 47%, झारखंड 47%, यूपी 22% सीएमआईई के अनुसार) के शुरुआती संकेत मिलते हैं।
अन्तर्राज्जीय प्रवासी
अन्तर्राज्जीय प्रवासियों की संख्या 2001 कि जनगणना में 42.3 मिलियन थी जो कि 2011 में बढ़कर 56.3 मिलियन हो गई थी। जिसमें से एक-तिहाई ने आर्थिक उद्देश्यों के लिए पलायन किया था।
आर्थिक सर्वेक्षण 2017 ने अनुमान लगाया कि कम से कम 9 मिलियन लोग देश के भीतर प्रतिवर्ष राज्यों के बीच प्रवास करते हैं, उनमें से एक तिहाई आर्थिक उद्देश्यों के लिए है। अन्तर्राज्जीय प्रवासी श्रमिकों के 90% से अधिक पुरुष होने का अनुमान था जो ज्यादातर पूर्वी भारत के राज्यों से थे।
उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से एक आउट-माइग्रेटिंग राज्य है
2011 में लगभग 447 मिलियन लोगों (कुल आबादी का 37%) को जन्म के स्थान पर प्रवासियों के रूप में पहचाना गया था। महिलाओं ने इस आंकड़े का लगभग 70% का गठन किया। राज्य के अंदर प्रवासियों में लगभग 60% शामिल थे जिसमें अंतरसीमा प्रवासियों का 27% दर्ज किया गया।
उत्तर प्रदेश हालांकि मुख्य रूप से एक आउट-माइग्रेटिंग राज्य है। जो महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अन्तर्राज्जीय प्रवासियों के लिए तीसरे सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभरा।
2001 से 2011 तक, उत्तर भारतीय राज्यों ने शुद्ध उत्प्रवासन का अनुभव किया: यूपी ने इस अवधि में 3.4 मिलियन लोगों और बिहार में 2.7 मिलियन लोगों का शुद्ध नुकसान दर्ज किया। अन्य शुद्ध उत्सर्जन वाले राज्य हैं राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और मध्य प्रदेश।
पुरुषों के बीच प्रवास का सबसे महत्वपूर्ण कारण काम / रोजगार और महिलाओं में विवाह (60.3 प्रतिशत) था।
एनएसएसओ सर्वेक्षण और भारत मानव विकास सर्वेक्षण सहित अन्य स्रोत 60 मिलियन व्यक्तियों के ऊपर प्रवासी श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाते हैं।
वर्तमान पंजीकरण रिपोर्ट हताशा को स्पष्ट रूप से दर्शाती है
प्रवासियों द्वारा अपने घर लौटने के लिए राज्य सरकारों के साथ वर्तमान पंजीकरण की रिपोर्ट उनके हताशा को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। यूपी में लगभग दो मिलियन (और एक मिलियन वापस आ गए हैं), झारखंड में 600,000 से अधिक, बिहार में लगभग 1 मिलियन।
पंजीकृत आंकड़ों से पता चलता है कि पंजीकृत प्रवासियों में से तीन-चौथाई बिहार या उत्तर प्रदेश के हैं। पंजीकरण प्रक्रिया अभी जारी है जिसमें और अधिक लोग घर लौटने के लिए पंजीकरण करेंगे।
मज़दूर किसी भी स्थिति में शहरों में रहने को तैयार नहीं हैं
विभिन्न उपायों की घोषणा, आवश्यक वस्तुओं के आश्वासन और आर्थिक गतिविधियों को खोलकर अपनी आजीविका बनाए रखने के बावजूद, वे किसी भी तरह से शहरों में रहने के लिए तैयार नहीं हैं।
उनमें से कई के पास उन जगहों पर निवास का प्रमाण नहीं है जहां वे काम करते हैं। उन्हें राशन कार्ड नहीं मिल सकता है और इस तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर रहते हैं।
प्रवासी मज़दूर समझ चुके हैं कि शहरों ने उन्हें आज भी स्वीकार नहीं किया है
प्रवासी मज़दूरों में से ज्यादातर ने राज्य सरकारों, सिविल सोसाइटी समूहों या उनके नियोक्ताओं द्वारा व्यवस्थित भीड़भाड़ वाले आश्रयों में पिछले दो महीने बिताए हैं।
अधिकांश अपने नियोक्ताओं से प्राप्त उपचार से परेशान हैं और जानते हैं कि शहरों ने अभी भी उन्हें स्वीकार नहीं किया है। इन स्थानों की प्रगति में योगदान देने के इतने वर्षों के बाद भी वहां की सरकारों ने उन्हें कोई सहायता नहीं दी और उनका भरोसा तोड़ा।
एक महत्वपूर्ण सबक है जो मज़दूरों ने इस महामारी के कारण सीखा है
वे झुग्गी-झोपड़ियों, अनौपचारिक बस्तियों, निर्माण स्थलों, फुटपाथों में पानी और स्वच्छता सुविधाओं या बिजली की उचित आपूर्ति के बिना किराए के मकानों में रहते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में वे कम से कम सरकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि MGNREGS, PM किसान योजना और PDS राशन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन शहरों में दस्तावेजों या आईडी के अभाव में वे ऐसी योजनाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
यह एक महत्वपूर्ण सबक है जो उन्होंने इस महामारी के कारण सीखा है।
अपने मूल स्थान की ओर लौटने को बेताब है प्रवासी मज़दूर
इसलिए वे अपने मूल स्थानों पर लौटने के लिए बेताब हैं। उनके लिए लगाए गए राहत शिविरों ने अपरिहार्य रूप से देरी की है। उद्योग की चिंताओं के बावजूद कई राज्य सरकारों ने उन ट्रेनों और बसों को रोकने से इनकार कर दिया, जिन्हें प्रवासी श्रमिकों को घर ले जाने की घोषणा की गई थी।
हालांकि, उन्हें अभी भी विशेष ट्रेनों द्वारा वापस यात्रा करने के लिए पंजीकरण फॉर्म भरने की आवश्यकता है। जो उनमें से कई को मुश्किल लगता है और पैदल या साइकिल से यात्रा करना पसंद करेंगे।
मज़दूरों के अभाव में उभर सकता है आर्थिक संकट
उद्योगपति और नियोक्ता पहली बार महसूस कर रहे हैं कि उनकी गतिविधियों से प्रवासी मजदूरों के बिना वसूली नहीं होगी। अधिकांश अपेक्षाकृत विकसित या औद्योगिक राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक एक श्रमिक संकट का सामना कर सकते हैं।
इस बड़े पैमाने पर रिवर्स माइग्रेशन ने उभरते आर्थिक संकट पर चिंता जताई है।
माइग्रेट करने वाले श्रमिक अपने गंतव्य पर बल्कि अपने घरों में भी आर्थिक एजेंट होते हैं। क्योंकि वे अपने परिजनों को विप्रेषण के रूप में बड़ी मात्रा में धन भेजते हैं।
इसलिए प्रवासी श्रमिकों के गृह राज्य भी तीन मायने में बुरी तरह प्रभावित होंगे:
(i) प्रवासियों की वापसी के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए दबाव बढ़ाना।
(ii) प्रेषण में कमी या नकदी के प्रवाह में कमी।
(iii) कोविड 19 से मुक्त क्षेत्रों में संक्रमण का डर।
व्यवसायों और अन्य औद्योगिक निकायों ने पहले ही सरकारों पर इस रिवर्स प्रवास को रोकने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है। इसका एक प्रमुख कारण MSMEs हैं जो सोचते हैं कि वे प्रवासी श्रमिकों पर उनकी भारी निर्भरता के कारण परिचालन को फिर से शुरू करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।
देर ही सही पर केंद्र सरकार ने श्रमिकों पर ध्यान दिया है
अब पहली बार प्रवासी श्रमिकों की लंबे समय की दुर्दशा पर गंभीर ध्यान गया है। वे हमारे लिए अदृश्य थे और उन्हें महत्वपूर्ण आर्थिक एजेंट या ड्राइवर नहीं माना जाता था, न तो अपने गंतव्य पर और न ही उनके मूल स्थानों पर।
केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के संकट को कम करने के लिए निम्नलिखित उपायों की घोषणा की:
- मई और जून के लिए 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त खाद्यान्न और दालें
- अतिरिक्त रुपये 40,000 करोड़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए आवंटित
- मार्च 2021 तक राशन कार्ड की 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना है कि पारगमन में लोगों को अपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली देय राशि प्राप्त कर सकते हैं
- प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों, छात्रों आदि के लिए किफायती किराये के आवास परिसर
- प्रवासी श्रमिकों पर एक नया केंद्रीय ऑनलाइन भंडार
- देश में रेल से जुड़े सभी जिलों से श्रमिक विशेष ट्रेनें
- रुपये निजी न्यास निधि पीएम परवाह से 1,000 करोड़ भारत के प्रधानमंत्री द्वारा संचालित
मज़दूरों के अभाव में अर्थव्यवस्था को मंदी का सामना करना
प्रवासियों की संख्या जो बड़े शहरों से भाग रही हैं, वे अब अपने छोटे खेतों में काम करना पसंद कर सकते हैं या आसपास के शहरों में काम पा सकते हैं। यह कई मौजूदा विनिर्माण इकाइयों और व्यापार केंद्रों को लंबे समय तक वंचित कर सकता है और यदि मंदी नहीं तो व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को मंदी का सामना करना पड़ सकता है।
गृह राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर गैर-कृषि गतिविधियों में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे, उन प्रवासियों के लिए लाभकारी रोजगार के साथ जो शहरों में वापस नहीं जाना चाहते हैं।
निस्संदेह यह एक अभूतपूर्व स्थिति है और इससे निपटने के तरीके और साधन संवेदनशील, संवेदनशील, त्वरित और सभी देखभाल से ऊपर होने चाहिए।
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लेखक: बलवंत सिंह मेहता (मानव विकास संस्थान), आई.सी.अवस्थी (इंडियन सोसाइटी ऑफ़ लेबर इकोनॉमिक्स), मशकूर अहमद (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय), अर्जुन कुमार (प्रभाव एवं नीति अनुसंधान संस्थान)
हिन्दी अनुवाद – पूजा कुमारी – प्रभाव एवं नीति अनुसंधान संस्थान
नोट: यह लेख After the Exodus: Employers of Migrant Labour Face Altered World का हिन्दी अनुवाद हैं, जिसे मूल रूप से यहाँ इंग्लिश में पढ़ा जा सकता हैं।