हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना 2020 का मसौदा तैयार किया है, जो वर्तमान अधिसूचना को बदलने का प्रयास करता है जो 2006 तक वापस चली जाती है।
प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन के लिए ईआईए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी भी विकास परियोजना या गतिविधि को अंतिम मंजूरी देने के लिए लोगों के विचारों पर ध्यान दिया जाता है। यह मूल रूप से निर्णय लेने का उपकरण है कि परियोजना को मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केंद्र सरकार में निहित शक्तियों के तहत मसौदा अधिसूचना जारी की जाती है, ताकि पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए ऐसे सभी उपाय किए जा सकें। 1994 ईआईए अधिसूचना को 2006 में संशोधित मसौदे के साथ बदल दिया गया था।
इस साल की शुरुआत में, सरकार ने 2006 से जारी संशोधनों और प्रासंगिक न्यायालयों के आदेशों को सम्मिलित करने और ईआईए की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और तेज़ बनाने के लिए इसे पुनः संशोधित करने का विचार किया जा रहा है।
सरकार के अनुसार, ऑनलाइन प्रणाली के क्रियान्वयन, प्रक्रिया के अधिक प्रतिनिधिमंडल, युक्तिकरण और मानकीकरण द्वारा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समीचीन बनाने के लिए नई अधिसूचना लाई जा रही है। हालांकि, पर्यावरणविद ने कहा कि मसौदा ईआईए प्रक्रिया को और कमजोर करेगा।
EIA की आवश्यकता क्यों?
आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिवर्तन विकास के लिए निहित है। जबकि विकास का उद्देश्य सकारात्मक परिवर्तन लाना है जिससे संघर्ष हो सकता है।
हर मानवविज्ञानी गतिविधि का पर्यावरण पर कुछ प्रभाव पड़ता है और अक्सर सकारात्मक वातावरण की तुलना में पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए पर्यावरणीय चिंताओं के साथ विकास गतिविधियों को सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है।
ईआईए प्रक्रिया पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देकर समग्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक भूमिका भी निभाती है। प्रतिकूल प्रभावों से बचने और दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने की आवश्यकता ने स्थिरता की अवधारणा को जन्म दिया है।
EIA का उद्देश्य क्या है?
- विकास गतिविधियों के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव की पहचान, भविष्यवाणी और मूल्यांकन करना।
- निर्णय लेने के लिए पर्यावरणीय परिणामों की जानकारी प्रदान करना और उचित विकल्पों और शमन उपायों की पहचान के माध्यम से पर्यावरणीय रूप से ध्वनि और सतत विकास को बढ़ावा देना।
EIA, 2020 को लेकर विवाद के प्रमुख कारण
हालांकि कार्यकर्ताओं के अनुसार, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्थापित ईआईए प्रक्रिया ने उद्योगों को दी गई वास्तविक रियायतों की एक श्रृंखला के लिए कानूनी कागजी कार्रवाई का मुखौटा पेश करके अक्सर विपरीत काम किया है।
उदाहरण के लिए पर्यावरण पर परियोजनाओं के संभावित (हानिकारक) प्रभावों की रिपोर्ट जो ईआईए प्रक्रिया का आधार है। अक्सर संदेहपूर्ण और सलाहकार एजेंसियां होती हैं जो उन रिपोर्टों को एक शुल्क के बदले तैयार करती हैं जिन्हें शायद ही कभी विश्वसनीय माना जाता है।
अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रशासनिक क्षमता का अभाव अक्सर निकासी अनुमति के शर्तों की लंबी सूचियों को अर्थहीन बना देता है। फिर समय के साथ किए गए संशोधन, उद्योगों के किसी वर्ग को जांच में छूट देते हैं।
दूसरी ओर डेवलपर्स की शिकायत है कि ईआईए काल ने उदारीकरण की भावना को ठंडा कर दिया, जिससे लालफीताशाही और किराए के काम को बल मिल गया। UPA-II के कार्यकाल के दौरान प्रोजेक्ट क्लीयरेंस में देरी वर्ष 2014 में एक चुनावी मुद्दा बन गया।
EIA, 2020 के जुड़े प्रमुख मुद्दे व समस्याएं क्या हैं?
वर्ष 2020 का मसौदा ईआईए प्रक्रिया पर राजनीतिक, नौकरशाही और उद्योगों को लिए कोई उपाय नहीं करता है। इसके बजाय यह पर्यावरण की सुरक्षा में सार्वजनिक सहभागिता को सीमित करते हुए सरकार की विवेकाधीन शक्ति का बढ़ाया जाना प्रस्तावित करता है।
जबकि राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं को स्वाभाविक रूप से रणनीतिक माना जाता है।
सरकार अन्य परियोजनाओं के “रणनीतिक” टैग पर विचार करती है। 2020 के मसौदे में ऐसी परियोजनाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में रखे जाने जैसी कोई जानकारी नहीं है। यह वैसे बिना किसी स्पष्टीकरण के किसी भी रणनीति योग्य समझे जाने वाले परियोजनाओ के अविलंबित क्लियरेंस के लिए एक रास्ता खोल देता है।
इसके अतिरिक्त, नया मसौदा परियोजनाओं की एक लंबी सूची को सार्वजनिक परामर्श से मुक्त करता है। उदाहरण के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और पाइपलाइन जैसी अनुक्रमिक परियोजनाओं को किसी भी सार्वजनिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं होगी।
‘सीमा क्षेत्र’ को भारत के सीमावर्ती देशों के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा से 100 किलोमीटर हवाई दूरी के भीतर गिरने वाले क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। यह पूर्वोत्तर के अधिकांश भाग जो देश की सबसे समृद्ध जैव विविधता के भंडार है, उनको कवर करेगा।
EIA, 2020 में किसे है छूट?
सभी अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार/चौड़ीकरण जो सरकार द्वारा मुख्य रूप से केंद्रित क्षेत्र हैं, इन संबंधित क्षेत्रों को पूर्व अनुमति प्रदान किये जाने से छूट दी जाएगी। इनमें वे सड़कें शामिल हैं जो जंगलों से गुजरती हैं और प्रमुख नदियों को विभाजित करती हैं।
वर्ष 2020 के मसौदे में 1,50,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित अधिकांश भवन निर्माण परियोजनाओं को भी छूट दी गई है। यह पर्यावरण मंत्रालय के दिसंबर 2016 की अधिसूचना का पुनर्मूल्यांकन है जिसे दिसंबर 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा अस्वीकार किया गया था।
EIA, 2020 में दो बड़े परिवर्तन
नए मसौदे में दो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कार्योत्तर परियोजना की मंज़ूरी और जन विश्वास के सिद्धांत को छोड़ने के प्रावधान हैं। पर्यावरण अधिनियम का उल्लंघन करने वाली परियोजनाएं भी अब मंज़ूरी के लिए आवेदन कर सकेंगी। यह बिना मंज़ूरी के संचालित होने वाली परियोजनाओं के लिए मार्च, 2017 की अधिसूचना का पुनर्मूल्यांकन है।
सभी उल्लंघनकर्ताओं को सुधार करने और संसाधन वृद्धि के लिए उल्लंघन के कारण उत्पन्न पारिस्थितिक क्षति और आर्थिक लाभ के डेढ से दो गुने के बराबर दो योजनाओं की आवश्यकता होगी।
एक अप्रैल को एक आदेश में, सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के विपरीत कार्योत्तर पर्यावरणीय मंज़ूरी को लागू किया था। वर्ष 2020 के मसौदे में यह भी बताया गया है कि सरकार इस तरह के उल्लंघनों का कैसे संज्ञान लेगी। इसकी रिपोर्ट या तो सरकारी प्राधिकरण या स्वयं डेवलपर्स को करनी होती है। उल्लंघन के बारे में किसी भी सार्वजनिक शिकायत की कोई गुंज़ाइश नहीं है।