महाराष्ट्र में वर्तमान में 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को प्राथमिकता दी जानी है। इसलिए 18 से 44 साल के आयु के व्यक्तियों को तुरंत वैक्सीन नहीं मिलेगी, इसकी घोषणा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने की है।
राजेश टोपे ने कहा, हम महाराष्ट्र राज्य में 18-44 आयु के व्यक्तियों के लिए टीकाकरण तुरंत स्थगित कर रहे हैं। सीरम के प्रमुख आदर पूनावाला ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि 20 मई के बाद हर महीने महाराष्ट्र को 1.5 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जाएंगी। लंदन से भारत आने पर वह तय करेंगे कि इससे कैसे निपटा जाए?
महाराष्ट्र सरकार द्वारा खरीदे गए टीके 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को दिए जाएंगे। दूसरी डोज के लिए 20 लाख डोज की आवश्यकता है। वर्तमान में वैक्सीन की केवल केवल 10 लाख डोज उपलब्ध हैं। पहली डोज की तुरंत उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। अगर 4-5 दिनों के बाद और टीके उपलब्ध हो जाते हैं, तो हम पहली डोज के बारे में फैसला करेंगे। ऐसा राज्य के स्वास्थ मंत्री राजेश टोपे ने कहा है।
कैबिनेट में लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमत और अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाएगा
राजेश टोपे ने कहा, लॉकडाउन के दौरान कोरोना मरीजो की संख्या कम हुई है। लॉकडाउन के बाद, कोरोना मरीजो की संख्या 7 लाख से घटकर 4 लाख 75 हज़ार हो गई है। महाराष्ट्र के कोरोना की मामले की दर पूरे देश की कोरोना दर से आधी है। इसलिए, बैठक ने सर्वसम्मति से मांग की कि इस संख्या को और कम करने के लिए राज्य में लॉकडाउन को 30 मई तक बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री इस संबंध में अंतिम निर्णय लेंगे। जब सीरम इन्स्टिट्यूट वैक्सीन देती है, तो 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों को टीका लगाया जाएगा।
राजेश टोपे ने वास्तव में क्या कहा?
राजेश टोपे ने कहा, राज्य में केवल दूसरी डोज लेने वाले लोगों को ही टीकाकरण केंद्र में आना होगा। पहली डोज अब टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध नहीं होगी। पहली डोज के बाद दूसरी डोज कोरोना को रोकने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य में 20 लाख नागरिकों को दूसरी डोज दी जानी बाकी है। जैसे, राज्य सरकार ने टीकाकरण केंद्र पर केवल एक दूसरी डोज को पूरा करने का निर्णय लिया है।
वर्तमान में राज्य में 16 लाख कोविशिल्ड टीके और 4 लाख कोवैक्सीन के ऐसे कुल मिलाकर अभी 20 लाख टीके बचे हैं। 7 लाख कोविशिल्ड, जबकि 4 लाख कोवैक्सीन प्राप्तकर्ताओं की संख्या शेष है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने केवल टीकाकरण केंद्रों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है।